तराई खडेरीले आक्रान्त, सिँचाईको आशा बोकेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको प्रगती सुस्त

काठमाडौँ । एकातिर तराईका जिल्लाहरु खडेरीको चपेटामा परेर किसानहरु रोपाई गर्न आकाशतिर हेरेर प्राथना गरिरहेको छन् । अर्काेतिर सिँचाईको आशा बोकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाईभर्सनको निर्माण प्रगति भने सुस्त देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा सिँचाईको सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले २०७७ सालमा शिलन्यास गरिएको आयोजनाको प्रगति ३६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । जसले गर्दा खडेरीपीडित किसानहरुको आकाशतिर हेरेर प्राथना गर्ने समय अझै लम्बिने देखिएको छ ।

आयोजनाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात ३३.३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि करिब ६ वर्षमा ३६.८३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाको लागि १ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि ७३.०४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २० करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसले आयोजना कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको संकेत गर्दछ ।

आयोजनाले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिनामा मात्र ५० करोड २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा सुतेर बस्ने र आर्थिक वर्ष सकिने समयमा बालुवामा पानी खन्याउने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक रहेको अर्थविद डिल्लीराज खनालको भनाई छ । यस्तै भौतिक प्रगति देखाउने मानसिकता र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि समयमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बढी बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाई छ । यसले परियोजना सम्पन्न नहुने र सम्पन्न भएपनि भोेली पल्टदेखि नै पुननिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यो आयोजना सम्पन्न हुने हो भने तराईका धनुशा, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र सप्तरी जिल्लाका करिब १ लाख २० हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाई सुविधा पुग्ने लक्ष्य छ । यसले हाल खडेरी र पानीको अभावसँग जुधिरहेका लाखौँ किसानहरुले प्रत्यक्ष लाभ लिने र कृषि उत्पादनमा कायापलट ल्याउने धानबाली विज्ञ शुसीलराज सुवेदी बताउँछन् । यदि यो आयोजना समयमै सम्पन्न भएको भए तराईमा अहिले देखिएको खडेरीको समस्या सिर्जना नहुने उनको भनाई छ । यो आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा नेपाल धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

तर, निर्माणको सुस्त गतिले गर्दा तराईको कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको यो आयोजनाबाट लाभ लिन किसानहरुले अझै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विज्ञहरुले तराईमा बढ्दो खडेरीको संकटलाई सम्बोधन गर्न यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । सरकारले पनि आयोजनाहरुको प्राथमिकता पहिचान गरेर अघि बढ्न सकिरहेको छैन । जसका कारण सामान्य आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खासै भिन्नता महसुस हुन सकिरहेको छैन ।