रेमिट्यान्सको ओतमा सरकारी कर्मचारीको तलब, नुनदेखि सुनसम्म विदेशको पसिनाको भर

काठमाडौँ । नेपाली युवाले विदेशमा बगाएको पसिनाबाट आउने विप्रेषण रोकिने हो भने सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन पनि कठिन हुने देखिएको छ । विदेशबाट युवाले पठाएको पैसाले बजारमा माग सिर्जना गर्ने र सामान आयात बढ्ने गर्छ ।

सोहि आयातमा सरकारले उठाउने ठुलो मात्राको करबाट कर्मचारीको तलब भत्ता दिने परजीवी अर्थतन्त्रको कारण नेपालको अवस्था नुनदेखि सुनसम्म विप्रेषणकै भरमा चल्ने स्थितिमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ६ खर्ब ८८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । तर, यो पैसा बचत वा लगानीमा भन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको छ ।

देशमा अहिले एउटा तितो यथार्थ देखिएको छ, देशले श्रमिक पठाउँछ र त्यहि श्रमिकले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको पैंसाबाट पुनः विदेशी सामान नै आयात गर्छ । त्यही आयातित सामानबाट भन्सार नाकामा उठ्ने करले सरकारी कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च धानिरहेको छ । यसरी विप्रेषणले तत्काललाई राहत दिएपनि अर्थतन्त्रलाई झन परनिर्भर र उपभोगमुखी बनाउने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

भन्सार विभाग अनुसार नेपालको कुल राजस्वको करिब ४५ देखि ५० प्रतिशत हिस्सा आयात भन्सार महसुल, आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कले ओगटेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा १ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व आयात भन्सार महशुलबाट संकलन भएको छ । यता महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा सरकारको कुल राजस्व संकलन ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । भन्सार विभागकै अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा नेपालले ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ भने १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको मात्र वस्तु निर्यात गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यहि अवधिमा सरकारको कुल राजस्व संकलन ३ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सोहि अवधिमा १ खर्ब ८५ अर्ब २१ करोड १८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको थियो ।

यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलना अवधिमा सरकारको कुल राजस्व संकलन ३ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने, उक्त अवधिमा १ खर्ब ७० अर्ब ९८ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको थियो ।

यसको अर्थ हो, नेपाली युवाले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसा पुनः विदेशबाट सामान किन्नमै विदेशिन्छ र त्यो सामान सीमा नाकामा आइपुग्दा सरकारले त्यसमा ठुलो कर असुल्छ । त्यही करबाटै सरकारको प्रशासनिक खर्च र कर्मचारीको तलब भत्ता व्यवस्थापन हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल खर्चको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा तलब र भत्तामै सकिने गरेको छ भने विकास निर्माणको लागि गरिने पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको ठुलो हिस्सा चालु बजेटमा अर्थात प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता लगायतमा खर्च हुन्छ । सरकारी तथ्यांक हेर्दा राजस्वको मुख्य स्रोत आयातमा आधारित भएकाले यदि रेमिट्यान्सले आयात नधानेको भए सरकारको ढुकुटीमा कर्मचारीको तलब खुवाउने पैसा समेत नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । आन्तरिक उत्पादन (कृषि र उद्योग) बाट उठ्ने करले राज्यको सानो हिस्सा पनि धान्न मुस्किल देखिएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा हामी उत्पादन गरेर कर तिर्ने होइन विदेशीको उत्पादन किनेर कर तिर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएको अर्थविद्हरुको भनाई छ ।

उत्पादन होइन, पसिनामा आधारित कर

विज्ञहरूका अनुसार हाम्रो कर प्रणाली प्रगतिशील हुनुको साटो परजीवी बन्दै गएको छ । आन्तरिक उद्योगहरू धराशायी छन् । सरकारलाई उद्योग खोल्नमा भन्दा पनि सामान आयात गर्नमा बढी फाइदा देखिन्छ, किनकि आयातबाट तुरुन्तै र सजिलै राजस्व संकलन हुन्छ । सीमित पहुँचवाला व्यवसायीको स्वार्थमा लाभ वास्तविक उद्यधी मारमा परेका अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार यो अवस्थाले गर्दा मुलुकलाई औद्योगिक आत्मनिर्भरता होइन, परनिर्भरताको खाडलमा जाकिरहेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न मश्किल परेपछि सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ । हाल सरकारको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।