कृषिप्रधान मुलुकको खाद्य सुरक्षा धरापमा : क्षेत्रफल घट्दै, परनिर्भरता बढ्दै

काठमाडौँ । कुनै समय अन्नको भण्डार भनेर चिनिने नेपाल अहिले विदेशी चामल र खाद्यान्नमा निर्भर बन्दै भएको छ । नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक भएको कुरा दशकौँदेखि नेपाली विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा पढाइँदै आइएको छ । तर, पछिल्ला सरकारी तथ्याङ्कहरूले यो भनाईलाई चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको भूक्षेत्र सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाली कृषि प्रणालीको एउटा डरलाग्दो चित्र देखाएको छ । मुलुकको खाद्य सुरक्षाको आधार मानिने खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल तीव्र रूपमा खुम्चिँदै गएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कृषि बालीले ढाकेको कुल क्षेत्र २.२ प्रतिशतले घटेको छ । हाल मुलुकभर ४७ लाख ४२ हजार ४ सय ९७ हेक्टरमा मात्रै खेती भइरहेको छ । यो गिरावटले केवल जमिन बाँझो रहेको मात्र नदेखाएर भविष्यमा मुलुकले भोग्नुपर्ने भयावह खाद्य संकटको पूर्वसंकेत समेत गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रफलमा गिरावट

नेपालीको भान्साको अनिवार्य हिस्सा मानिने धान, मकै र गहुँको क्षेत्रफलमा देखिएको गिरावट सबैभन्दा बढी रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल २.७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । जुन राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाकै लागि चुनौतीको विषय भएको विज्ञहरुको भनाई छ ।

यो अवधिमा नेपालको मुख्य खाद्य बाली धानको क्षेत्रफल मात्रै १.३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १४ लाख ३६ हजार हेक्टरमा धान लगाइएकोमा यस वर्ष यो क्षेत्रफल १४ लाख १९ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । चामलमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी लक्ष्यका बीच धान खेतीको क्षेत्रफल घट्नुले आन्तरिक उत्पादनमा ठुलो धक्का पुग्ने र आयातित चामलमाथिको निर्भरता अझै चुलिने निश्चित रहेको उपभाक्ता संरक्षण मंञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

त्यस्तै, अर्काे मुख्य खाद्य बाली मकै र गहुँको क्षेत्रफलमा पनि समान ३.६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । मकै खेती गर्ने क्षेत्रफल ९ लाख २० हजार हेक्टर र गहुँ खेती हुने क्षेत्रफल ६ लाख ८९ हजार हेक्टरमा खुम्चिएका छन् । यसले किसानहरूले परम्परागत खाद्यान्न लगाउन छाडेका छन् वा उनीहरूको उर्वर भूमि प्लटिङ र सहरीकरणको सिकार भएको संकेत गर्ने महर्जनको दाबी छ ।

कृषि परम्परागत तरिकाबाट रुपान्तरण भएर उद्योगतर्फ जानु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको कृषिविज्ञ देवेन्द्र गौचन बताउँछन् । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएमा मात्र औद्योगिक उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएमा त्यो उत्पादित वस्तुलाई उद्योग मार्फत प्रशोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ ।”

गौचनका अनुसार बाँझो जमिन बढ्दै जानुमा किसानहरूसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु, कृषिमा श्रम गर्ने युवाशक्ति पलायन हुनु, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको कमी, कम नाफामुखी व्यवसाय र नविनतम प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु लगायत कारण मुख्य हुन् ।

गौचनले नोटबजारसँग भने, “वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै हुने बसाइँसराइबाट समेत जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको हो । गाउँबाट शहरकेन्द्रित हुने मानिसहरूको संख्या बढ्दा कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, खेतीबालीको समयमा पर्याप्त सिँचाइ, मलको अभाव, कृषि उत्पादनको लागतको तुलनामा मूल्य कम पाउने, उत्पादनले बजार नपाउने जस्ता समस्याको कारणले कृषिबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।”

हराउँदै रैथाने स्वादः कोदो र फापरको दयनीय अवस्था

पोषणका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने रैथाने बालीहरू कोदो र फापर त झनै लोप हुने अवस्थामा पुगेका तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार कोदोको क्षेत्रफल ८ प्रतिशतले घटेको छ भने फापरको क्षेत्रफलमा १३.८ प्रतिशतको भारी गिरावट आएको छ । जलवायु अनुकूल र कम मिहिनेतमा हुने यस्ता बालीहरू घट्नुले ग्रामीण क्षेत्रको पोषण सुरक्षा र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पार्ने कृषि अर्थविद् देवेन्द्र गौचनको भनाई छ ।

विरोधाभासः जमिन घट्ने, किसान बढ्ने

नेपाली कृषि क्षेत्रमा एउटा विरोधाभासपुर्ण अवस्था देखिएको छ, खेतीयोग्य जमिन घट्नु तर खेती गर्ने परिवारको सङ्ख्या बढ्नु । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको २०७८ को कृषि गणना अनुसार, २०६८ को तुलनामा २०७८ सम्म आइपुग्दा खेतीयोग्य जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेको छ ।

२०५८ सालमा खेतीयोग्य जमिन २६ लाख ५४ हजार हेक्टर थियो । २०६८ मा यो घटेर २५ लाख २५ हजार हेक्टर पुग्यो । २०७८ मा आइपुग्दा यो क्षेत्रफल घटेर २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा खुम्चिएको छ ।
यसरी एकातिर खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक दशकमा लाखौँ हेक्टरले घटिरहेको छ भने अर्कोतिर खेती गर्ने परिवारको सङ्ख्या भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । २०५८ मा ३३ लाख ६४ हजार परिवार खेतीमा संलग्न थिए भने २०७८ मा यो सङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार ७८९ पुगेको छ । यसले जमिनको खण्डीकरण कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । सानो टुक्रा जमिनमा धेरै परिवार आश्रित हुँदा व्यावसायिक खेती असम्भव प्रायः बनेको छ र निर्वाहमुखी कृषिले पनि परिवार पाल्न धौधौ पर्ने अवस्था आएको विज्ञहरुको भनाई छ ।

अर्थतन्त्रमा कृषिको खस्कँदो साख

खेतीयोग्य जमिन र उत्पादन घट्दै जाँदा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि सोही दरमा घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान ३५.२ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म आइपुग्दा यो हिस्सा घटेर २४.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

करिब १२ वर्षको अन्तरालमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आउनुले नेपाली अर्थतन्त्र अब कृषिबाट विमुख हुँदै गएको संकेत गरेको जानकारहरुको बुझाई छ । यद्यपि, विस्थापित जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रले समेट्न नसक्दा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको चाप बढ्दो छ ।

व्यवसायिकताले जगाएको आशा

निराशाजनक तथ्याङ्कका बीच केही सकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएका छन् । नेपाली किसानहरू अब केवल पेट भर्नका लागि मात्र होइन, पैसा कमाउनका लागि खेती गर्न थालेका छन् । यसलाई निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिकतातर्फको प्रस्थानका रूपमा हेरिएको विज्ञहरुकोे भनाई छ ।

नगदे बालीतर्फ आलुको क्षेत्रफलमा ०.१ प्रतिशत र उखुमा २.५ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि भएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने भटमासको क्षेत्रफलमा २४.१ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ, जसले स्वदेशी तेल उद्योगहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तरकारी खेती हुने जमिन ५.४ प्रतिशतले बढेर ३ लाख २७ हजार ८ सय ४७ हेक्टर पुगेको छ । बागवानीको क्षेत्रमा १५ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हुनुले युवा पुस्ताको कृषिमार्फत आम्दानी गर्ने मोह बढेको पुष्टि गर्छ । छिटो प्रतिफल दिने र बजारमा उच्च माग रहने हुनाले तरकारी खेती अहिले धेरैको रोजाइ बनेको छ ।

उच्च मूल्यका बालीः कफी र मसलामा पनि वृद्धि

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्ने कफी खेतीमा ३७.६ प्रतिशतको ठुलो वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले नेपाली कफीको व्यावसायिक विस्तार र निर्यात सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । यस्तै चिया, अदुवा र बेसारजस्ता मसला बालीको क्षेत्रफलमा पनि ३.२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । यी बालीहरूले वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन् ।

फलफूल खेतीको अवस्था

फलफूल खेतीको समग्र क्षेत्रफलमा ८.३ प्रतिशतको ह्रास आउनु दुःखद पक्ष हो । विशेषगरी तराईको मुख्य फल मानिने आँपको क्षेत्रफल २३.७ प्रतिशतले घट्नु र केरा खेती ५.९ प्रतिशतले खुम्चिनुले व्यावसायिक फलफूल खेतीमा आएको ह्रासलाई देखाउँछ । तर, पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला ९३.८ प्रतिशत र स्याउ ९६.६ प्रतिशतको क्षेत्रफल बढ्नुले हिमाली र पहाडी भेगमा नयाँ सम्भावनाहरू जन्माएको छ ।

सरकारले जमिन बाझो हुन नदिन र बाझो जमिनको सदुपयोग गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मध्य पहाडी क्षेत्रमा फलफुल बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम नीति अघि सारेको छ । सोहि कार्यक्रम अनुसार पहाडमा फलफुल खेतीमा आकर्षण बढेको सरकारको दाबी छ । पहाडी काष्ट फल तथा फलफुल विकास आयोजना मार्फत फलफुलका विरुवा वितरण गरेर फलफुलका बगैचा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । यसका साथै राष्ट्रिय फल सुन्तला प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ ।

यान्त्रिकीकरणको अभाव र सरकारी उदासीनता

तथ्याङ्कले समस्याको चाङ देखाए पनि समाधानका लागि सरकारी प्रयास पर्याप्त नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । कृषि मेशिनरी उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्माका अनुसार, कृषिमा आधुनिकिकरणका लागि यान्त्रिकीकरण अनिवार्य छ । “सरकारले कृषि आधुनिकीकरणको कुरा त गर्छ, तर बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्दैन,” उनी भन्छन् । जनशक्ति अभाव भइरहेको बेला मेशिन र प्रविधिको प्रयोग बिना कृषि उत्पादन बढाउन सम्भव नभएको उनको तर्क छ ।

खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी १० हजार हेक्टरका दरले घट्ने क्रम जारी रहे आगामी दश वर्षमा १० लाख हेक्टर जमिन मासिन सक्ने चेतावनी युडीडी नेपालले सन् २०२१ मै दिएको थियो । वन अनुसन्धान र तालिम केन्द्रको २०२४ को प्रतिवेदनले पनि कृषियोग्य जमिन २२.५९ प्रतिशतमा झरेको पुष्टि गरेको थियो ।

नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । एकातिर मुख्य खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल घट्नुले खाद्य असुरक्षाको खतरा बढाएको छ भने अर्कोतिर व्यावसायिक तरकारी र नगदे बालीको वृद्धिले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको छ ।

तर, खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरताले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको गौचनको भनाई छ । अबको मुख्य आवश्यकता भनेको बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी खेती, र यान्त्रिकीकरणु नै रहेको उनले बताए । “सरकारले केवल नारामा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र प्रविधि पुर्याउन ढिला भइसकेको छ,” उनले भने, “यदि समयमै ठोस नीति र योजना कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कृषिप्रधान देशको परिचय इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने जोखिम बढेको छ ।”