इन्धनमा अर्बाैँको अतिरिक्त भारः न सडक सुध्रियो, न त प्रदुषण घट्यो

काठमाडौँ । सरकारले  वर्षौदेखि पेट्रोल र डिजेलमा खरिदमा करको नाममा अतिरिक्त शूल्क लिदै आइरहेको छ । सडक निर्माण, स्तरोन्नती, प्रदुषण हटाउन र ठुला परियोजनाहरु बनाउन भन्दै उठाइएको यो रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । जुन उद्देश्यको लागि सर्वसाधारणको टाउकोमा कर थुपारिदै आइएको छ त्यो काम भएको छैन । बरु उल्टै सडकको अवस्था र प्रदुषणको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

सडकको अवस्था सुधार्न भनेर सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ ८० पैसा सडक मर्मसम्भार शुल्क उठाउँदै आएको छ । यो शुल्कबाट वार्षिक ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ ।

कानुन अनुसार यो रकम सडक बोर्ड नेपाल मार्फत सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न र स्तरोन्नतीमा खर्च हुनुपर्ने हो । तर सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीका अनुसार अवस्था निकै निराशाजनक रहेको छ । भन्सार बिन्दुमा उठाइने यो करको जम्मा २८ प्रतिशत मात्र सडक बोर्डको खातामा पुग्ने गरेको छ । बाँकी ७२ प्रतिशत रकम राज्यको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । तर त्यसको खर्च कहाँ हुन्छ भन्ने कुनै हिसाब देखिदैन ।

कार्यकारी निर्देशक केसी भन्छन्, “भन्सारमा पैसा उठ्छ, तर त्यो रकम बोर्डको खातामा नआएर राज्यको सञ्चित कोषमै बस्छ । यो प्रक्रिया सुरु भएको २५ वर्ष भइसक्यो, तर विगत २३ वर्षदेखि बोर्डले पाउनुपर्ने बजेट पाएको छैन ।” बोर्डका अनुसार साप्ताहिक रुपमा बोर्डको खातामा आउनुपर्ने रकम नआउदाँ देशभरिका सडक मर्मतको काम प्रभावित भएको छ । अहिले मुलुकभरिमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएका सडम संरचनाहरु रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक केसीका अनुसार अहिलेको मुख्य आवश्यकता नयाँ सडक बनाउनु भन्दा पनि भएका सडकको स्तरोन्नति र मर्मत गर्नु हो । तर सरकार र राजनीतिक दलहरु नयाँ सडक खन्ने नारामै केन्द्रित हुँदा पुराना सडकहरु जीर्ण बन्दै गएका छन् । उनले भने, “दु्रत मार्ग बनाउने, सुरुङ बनाउने काम ठिक हो गर्नुपर्छ, तर अहिले बाँकी सडक खन्नुपर्ने आवश्यकता छैन, भएकाको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।”

प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा असुली, तर हावा झन् विषाक्त

सडकको मात्र होइन, प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा उठाइएको अर्बौँ रकमको हालत पनि उस्तै छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नै इन्धनमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउन थालेको थियो । सुरुमा प्रतिलिटर ५० पैसा उठाइने यो शुल्क अहिले १ रुपैयाँ ५० पैसा पु‍¥याइएको छ ।

नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कअनुसार डेढ दशकमा यो शीर्षकमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तर, यो रकमको सही सदुपयोग कतै देखिँदैन । काठमाडौँ उपत्यका प्रत्येक वर्ष विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पहिलो स्थानमा पर्छ । न त सरकारले प्रदूषण मापन गर्ने पर्याप्त केन्द्रहरू बनाएको छ, न त विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्न यो रकमको ठोस प्रयोग नै भएको छ । जनताले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने आशमा तिरेको कर सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ ।

बुढीगण्डकीको नाममा १ खर्ब ५९ अर्ब अलपत्र

इन्धनमै उठाइने अर्को ठूलो कर हो— पूर्वाधार विकास कर, जसको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना शीर्षकमा मात्रै १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । तर, १ खर्ब ५९ अर्ब उठिसक्दा पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरणबाहेक अन्य पूर्वाधारका काम अघि नबढ्नुले जनताको पैसामाथि राज्यले कतिसम्म लापरबाही गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

किन खर्च हुँदैन पैसा ?

विज्ञहरूका अनुसार सरकारले विकासको नाममा पैसा त उठाउँछ, तर त्यो पैसा सिधै सञ्चित कोष मा जाने हुनाले पारदर्शी रूपमा खर्च हुँदैन । सरकारी संयन्त्रमा जुन शीर्षकमा कर उठाइएको हो, त्यही शीर्षकमा खर्च गर्ने इमानदारिता देखिँदैन । सडक मर्मतका लागि उठाइएको पैसा कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

अहिले सरकारले मंसिर १ गतेदेखि फेरि विभिन्न ठाउँमा टोल ट्याक्स (सडक दस्तुर) उठाउन सुरु गरेको छ । इन्धनमै मर्मत शुल्क तिरिरहेका जनतालाई फेरि सडकमा गुड्दा छुट्टै कर लगाउनु दोहोरो मार भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।

नेपालीले वर्षौदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै कर तिरिरहेका छन् । विकास होला, सडकका खाल्डा पुरिएलान् र सफा सहरमा बस्न पाइएला भन्ने आशमा जनताले महँगी खेपिरहेका छन् । तर, सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक केसीले औँल्याए जस्तै सरकारी उदासिनता र बजेटको दुरुपयोगका कारण जनताको अर्बौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ ।