मध्यपूर्व युद्धको असर नेपालमा : निर्माण व्यवसायीले मागे ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’, के भन्छन् अर्थविद् ?

काठमाडौं । अमेरिका र इजराइलले इरानमा आक्रमण गरेको करिब एकमहिना पुग्न लागेको छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको यो युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ ।

यसले गर्दा नेपालमा डिजेल र बिटुमिन (अलकत्रा) को चरम अभाव देखिन थालेको हो । सामान नपाएपछि र महँगी धेरै बढेपछिनिर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेलाई काम रोक्ने अर्थात् ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । सामग्रीको अभाव र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिका कारण लागत झण्डैं ६० प्रतिशतले बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका काम रोक्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

तर अर्थविद्हरूले भने पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको विभिन्न अतिरिक्त कर हटाएर निर्माण कार्यलाई गति दिन सुझाव दिएका छन् । अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भन्दै प्रतिलिटर रु १० पूर्वाधार विकास कर लाग्दै आएको छ । यो कर पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा समान रूपमा असुल गरिन्छ ।

यसबाहेक भन्सार शुल्क, सडक मर्मत दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर, र प्रदूषण शुल्क लगायतका अन्य करहरू पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समावेश हुन्छन् । प्रदूषण शुल्क १.५० रुपैयाँ प्रतिलिटर, सडक मर्मत सम्भार दस्तु प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ र भन्सार शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लाग्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि १० दिनको अवधिमा दुईपटक मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । चैत १ गते उपत्यकामा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा १५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको निमगले बुधाकारदेखि लागु हुने गरि फेरि १५ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो ।

यसरी इन्धनको मूल्य र अभाव बढ्दा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने व्यवसायीहरुको भनाई छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको अवस्था निकै कठिन भएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, “खाडी देशमा युद्ध भएकाले हामीले बिटुमिन पाइरहेका छैनौँ । बजारमा इन्धन पनि सजिलै पाइँदैन । गाडीमा ड्रम राखेर इन्धन ओसार्न पनि सकिएको छैन ।” सिंहका अनुसार अहिले सिमेन्ट, डन्डी र बिटुमिन जस्ता सामानको मूल्य झण्डै ६० प्रतिशतले बढेको छ । यति धेरै महँगो मूल्यमा काम गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूले मागेको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को अर्थ सबै काम पूरै बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ होइन । उनी भन्छन्, “सरकारले कुन काम अहिले गर्ने र कुन काम पछि गर्ने भनेर एउटा सूची बनाउनुपर्छ । वर्षा लाग्न लागेकाले सडक मर्मत र नदी नियन्त्रणका कामहरू रोक्नु हुँदैन । तर, नयाँ ट्र्याक खन्ने वा अहिले तुरुन्तै नगरे पनि हुने कामहरूलाई केही महिना रोक्दा राम्रो हुन्छ ।” अहिले सामान नै नभएको बेला महँगोमा लगानी गर्नुभन्दा केही समय पर्खनु नै बुद्धिमानी हुने उनको सुझाव छ ।

यसै विषयमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले इन्धन महँगिनुको असर सबैतिर पर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, “इन्धन महँगो भएपछि सामान उत्पादनदेखि बजारसम्म पुग्दा सबै कुराको मूल्य बढ्छ । यसको मार अन्तिममा सामान्य जनतालाई नै पर्ने हो ।” उनी थप्छन्, “आयल निगमले नाफा हुँदा चुप बस्ने तर घाटा हुनासाथ मूल्य बढाएर जनतालाई मात्र भार थप्ने काम गरिरहेको छ । यो त ‘वान वे ट्राफिक’ जस्तै भयो ।” अहिलेको विषम परिस्थितिमा विश्वका विभिन्न देशहरूले कर प्रणालीमा छुट दिएको अवस्थामा नेपालले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर हटाएर जनतालाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

अहिले नेपालमा नयाँ सरकार बन्दै छ । यो नयाँ सरकारका लागि यो अवस्था एउटा ठूलो परीक्षा जस्तै भएको उनी बताउँछन् । डा. खनालका अनुसार पछिल्लो ८ महिनामा विकासको काममा हुने खर्च (पुँजीगत खर्च) जम्मा १९ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले आउनेबित्तिकै चमत्कार गर्न त सक्दैन, तर केही राम्रा काम भने गर्न सक्छ । उनी भन्छन्, “बालुवामा पानी खन्याए जस्ता प्रतिफल नदिने आयोजनाहरू अहिलेलाई बन्द गर्नुपर्छ । जसले तुरुन्तै फाइदा दिन्छ, त्यस्ता योजनामा मात्र बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।”

अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने सरकारले जनता र व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, “सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा वातावरण शुल्क र पूर्वाधार कर जस्ता धेरै करहरू लिइरहेको छ । त्यो करको अर्बौँ रुपैयाँ ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । जुन कामका लागि कर उठाएको हो, त्यसमा खर्च भएको छैन ।” यस्तो बेला सरकारले इन्धनको कर घटाएर मूल्य कम गरिदिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, “कर घटाएर तेल सस्तो बनाइदिए निर्माण व्यवसायीले काम रोक्नुपर्दैन । होलिडे दिनुभन्दा मूल्य घटाउनु नै राम्रो विकल्प हो ।”

अहिले निर्माण क्षेत्रमा सामानको मात्र होइन, काम गर्ने श्रमिकको पनि अभाव देखिन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । धेरैजसो श्रमिकहरू काम नपाएर वा खर्च धान्न नसकेर अन्यत्र लाग्न थालेका उनीहरूको भनाई छ । “लेबरलाई खाना खुवाउन समेत ग्याँस पाइएको छैन्,” अध्यक्ष सिंहले भने ।