वैदेशिक रोजगारीमा बेथिति चुलिरहेका बेला मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका मन्त्री शाह सुधारको कठोर चुनौतीमा

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकट र बेथितिको चंगुलमा छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले नै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । त्यसैले भर्खरै कार्यभार सम्हालेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दिपक कुमार शाहको लागि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनु ठूलो चुनौती बनेको छ ।

उनले दैनिक हजारौँको संख्यामा विदेशिने युवाहरूको लर्कोलाई ध्यानमा राख्दै यो क्षेत्रभित्र जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई चिर्नुपर्ने छ ।

लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा ’फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नारा लगाइए पनि व्यवहारमा श्रमिकहरूले लाखौँ रुपैयाँ बुझाउनु परिरहेको छ । त्यसैले म्यानपावर व्यवसायी, एजेन्ट र कर्मचारीबीचको ’सेटिङ’ भत्काउनु नयाँ सरकारको पहिलो चुनौती बनिरहेको छ ।

हुन त नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिमण्डलमा चैत १३ देखि कार्यभार सम्मालेका महोत्तरीका शाहले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर आफूले यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्ने साबित गरिसकेका छन् । उनले कार्यभार सम्हालेको दुई दिनमा नै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा १० बुँदे सुधार कार्ययोजना अघि सारेका थिए ।

जसमा श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने बताएका थिए ।
त्यसको भोलीपल्टबाटै आवेदन दिएको दिनमा नै श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको छ भने अभिमुखिकरण तालिम पनि अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था गराएका छन् ।

यता, उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण खुला गरेका छन् ।
योसँगै यसअघि रहदै आएको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको ‘सिन्डिकेट’ तोडिएको छ ।

यसअघि ६ हजार ५०० रुपैयाँमा मेडिकल शुल्क लिइँदै आइएको थियो । अब अन्य मेडिकल व्यवसायी पनि यसमा जोडिन पाउने भएकोले शुल्क घट्ने र सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै, उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिक आबद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, श्रमाधान योजना आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टर थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना अघि सारेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सात महिनाको अवधिमा ७.५ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषण आप्रवाह चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ३९.८ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी– ओएसएच) प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ ।

थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने समेत उनको १० बुद्धे योजनामा उल्लेख छ । उनले श्रम मन्त्रालयसँगं सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधारका अन्तरवस्तु पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत योजना अघि सारेका छन् ।

मध्यपूर्व तनाव मुख्य चुनौती

फेब्रअरि २८ बाट सुरु भएको मध्यपूर्व युद्ध जटिल बन्दै गएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण र त्यसको प्रतिउत्तरमा इरानले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिवीरदेखि तेल ट्याङ्करहरूमा समेत गरेको हमलाले स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन, सिरिया ,जोरडन, लेबनान, यमान, इराक लगायतका देशमा युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । जसले गर्दा त्यहाँ रहेका १८ लाख नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनेका छन् । अहिले युद्धमा प्रत्यक्ष आमने सामने भएका इरानमा ६ जना र इजरायलमा ६ हजार ५०० जना नेपाली कार्यरत रहेका छन् ।
द्वन्द्वले रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ नै, सँगसँगै रेमिट्यान्स पनि घटाउने जोखिम बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सात महिनाको अवधिमा ७.५ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषण आप्रवाह चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ३९.८ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

तर, यो वृद्धि अब कायम हुन मुस्किल पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले नयाँ सरकारले यी सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ कदम चाल्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा व्यवसायी राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन् ।
‘अहिले तुरुन्तै सबैलाई एकैपटक उद्धार गर्न सम्भव छैन । त्यसैले श्रमिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, रोजगारदाता र सम्बन्धित देशका सरकारसँग समन्वय गर्ने, र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन विभिन्न योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ’ उनले भने ।

नयाँ गन्तव्यमा श्रम सम्झौता अहिलेको आवश्यकता

खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्र केन्द्रित रहेको नेपाली श्रम बजारलाई युरोप र अन्य विकसित मुलुकसम्म सुरक्षित रूपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । तर, ती देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी बिचौलियारहित भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको भण्डारी बताउँछन ।

अहिले युरोपमा विचौलियाले मात्र पठाइरहेको बताउँदै उनले मागपत्र प्रमाणीकरण लगायतका झण्झटिलो प्रक्रिया हटाएर यसलाई सहज बनाइयो भने वैदेशिक रोजगारीका धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

अझै पनि ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदार विदेशिने गरेका छन्, जसका कारण कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना र मृत्युको दर उच्च छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ५ लाख २५ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

त्यसरी श्रम स्वीकृति लिनेमा ८१ हजार ९ सय ५८ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति, १ लाख ८५ हजार २ सय २० जनाले संस्थागत (म्यानपावर) मार्फत श्रम स्वीकृति, २ लाख ५१ हजार ९ सय ८३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।

फागुनमा मात्रै ५२ हजार ९ सय ४३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसमा १३ हनार ५५४ जना कुनै पनि सीप नसिकि बाहिरिएका छन् । ५२ हजार ९ सय ४३ जना मध्ये ५० जनाले मात्रै उच्च सीप हासिल गरेर रमेजगारीको लागि गएको तथ्यांक छ ।

यता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये वार्षिक १५ सय हाराहारीले विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
त्यसैले श्रमिकलाई दक्ष बनाएर मात्र पठाउने र विदेशमा समस्यामा परेकाहरूको तुरुन्त उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाउनु सरकार अर्को महत्वपूर्ण काम रहेको छ ।

यता, वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने कार्यक्रमहरू सधैँ नारामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । फर्किएकाहरूको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड्न नसक्दा उनीहरू फेरि विदेशिन बाध्य छन् । यो ’ब्रेन ड्रेन’ रोक्नु नयाँ सरकारको दिगो विकासको मुख्य चुनौती वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङले बताउँछन् ।

झन्झटिला ऐन–कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘नयाँ सरकारले पुराना र झन्झटिला ऐन–कानुन परिमार्जन नगरेसम्म र वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनलाई कडा नबनाएसम्म सुधार सम्भव छैन ।’

वैदेशिक रोजगारको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो क्षेत्र अनियमितता, ठगी, उच्च सेवा शुल्क, गुनासो सुनुवाइमा ढिलाइ जस्ता समस्याको चंगोलमा फसेको छ । शाह यी सबै व्यतिथीको अन्त्य गर्नुपर्ने दबाबमा छन् ।