कृषिमा साझा रणनीति : सबै प्रदेशको बजेटमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पशु रोग नियन्त्रण प्राथमिकतामा

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत सबै प्रदेश सरकारले कृषिमा उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ तथा पूर्वाधार विस्तार, आधुनिकीकरण र बजारको पहुँच सुधारलाई केन्द्रमा राखेका छन् ।

साथै पशुपालनमा सुधारसँगै खोरेतजस्ता पशु रोग नियन्त्रणलाई पनि अधिकांश प्रदेशले महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा समेटेका हुन् । सबै प्रदेशले कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेका छन् ।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय सम्भावना र रैथाने बाली संरक्षणमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सार्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशले धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरजस्ता पोषक तथा परम्परागत बालीहरूको उत्पादन वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । साथै लसुन, आलु र गोलभेँडाजस्ता दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न किसानलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले माटो परीक्षण सेवा विस्तार गर्ने, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र जैविक तथा विषादीमुक्त खेती प्रणाली विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत उपलब्ध हुने कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, भौगोलिक अवस्था र बजारको मागअनुसार रैथाने बाली, फलफूल, नगदे तथा मसला बालीको उत्पादन विस्तार गर्ने नीति लिइएको जनाएको छ ।

कफी खेतीको विकास, विस्तार र बजार प्रवद्र्धनलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ । पशुपालन क्षेत्रमा खोरेत रोग नियन्त्रण तथा उन्मूलन अभियानलाई प्रदेशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने, पशु स्वास्थ्य सुधारका लागि खोप तथा जैविक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । उन्नत नश्ल विकासमार्फत दूध, मासु र माछा उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । निजी व्यवसायिक फर्मलाई स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

साथै कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राविधिक सेवा विस्तार, किसान र प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि, र अनुसन्धान तथा विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित कृषि उद्यम विकास गर्ने नीति लिइएको छ । स्थानीय उत्पादनको उपयोग बढाउन सार्वजनिक निकायमा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेशले कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि करिब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै रैथाने बाली संरक्षण, स्थानीय आत्मनिर्भरता र जैविक कृषि विस्तारलाई दीर्घकालीन विकास रणनीतिको आधार बनाएको जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई जलस्रोत व्यवस्थापन, सिँचाइ विस्तार र आधुनिक कृषि पूर्वाधार विकासको आधारमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । सिँचाइ विस्तारका लागि सोलार पम्प प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । साथै भूमिगत जल पुनर्भरण प्रणाली विस्तार गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

कृषि उत्पादनपछि हुने क्षति घटाउन, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनलाई सुरक्षित भण्डारण गर्न चिस्यान केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गर्ने र बजार मूल्य स्थिर बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्दै आधुनिक प्रविधिमैत्री खेती प्रणाली विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । बीउ उत्पादन सुधार, व्यावसायिक कृषि प्रणाली विस्तार र उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।

मधेश प्रदेशले कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजार पहुँचलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेको छ । यसले किसानलाई उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने अपेक्षा बजेटमा व्यक्त गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिक स्तरसम्म विस्तार गर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशले सिँचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि पूर्वाधार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राख्दै कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको आयस्तर सुधार गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशले कृषिलाई उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला विकाससँग जोड्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता, पूर्वाधार विकास र बजार विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ ।

“एक वडा एक उत्पादन” कार्यक्रमलाई ६० वडामा विस्तार गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, दूध उत्पादन प्रोत्साहन र बीउ उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

कृषि विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने, माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम र प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । साथै कृषि एम्बुलेन्स सेवा र डिजिटल कृषि सेवा विस्तारमार्फत किसानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसका साथै हेटौँडामा कृषि थोक बजार सञ्चालन गर्ने, आधुनिक बधशाला तथा मासु प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । कृषि बीमा तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमका साथै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस क्षेत्रका लागि करिब ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशले कृषिलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक र उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व सुधार, यान्त्रीकरण, बजार पहुँच विस्तार र मूल्य अभिवृद्धिलाई मुख्य आधार बनाएको छ । “एक वडा एक कृषि उत्पादन” कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिइएको छ ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीमार्फत किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । साथै कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कृषि बीमा तथा विपद् राहत, कृषि एपमार्फत डिजिटल बजार विकास र कृषि एम्बुलेन्स सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै गण्डकीले माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गर्ने, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा सहकारी प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ । फलफूल खेतीतर्फ स्याउ, सुन्तला, ओखर, किवी र एभोकाडो जस्ता बालीहरूको बगैँचा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण खोप अभियान सञ्चालन गर्दै खोरेत रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी सबै कार्यक्रमका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रतर्फ करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले कृषिलाई सिँचाइ विस्तार, सेवा पहुँच र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित गर्दै अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष किसानसम्म पु¥याउने र प्रविधि विस्तारमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । ५५० हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

खेतबारीमै २० हजार किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । उत्पादनदेखि प्रशोधन र बजारसम्म जोड्ने एकीकृत कृषि विकास प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । फलफूल तथा कृषि उत्पादनमा अनुदान, रैथाने बाली संरक्षण, सहकारी तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा १३ लाख पशुमा खोरेत खोप अभियान सञ्चालन गर्ने, भैंसीको नस्ल सुधार कार्यक्रम विस्तार गर्ने तथा “वन हेल्थ” अवधारणालाई कृषि, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्यसँग जोड्ने नीति लिइएको जनाएको छ । कृषि यान्त्रीकरण, बजार व्यवस्थापन र उत्पादन सामग्री सहयोगलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । यी कामहरू गर्नको लागि करिब १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशले कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै विशेषगरी फलफूल, पशुपालन र जैविक कृषि प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले भौगोलिक चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । “एक गाउँ एक फलफूल बगैँचा” कार्यक्रममार्फत स्याउ, ओखर, ड्रागनफ्रुट र एभोकाडो खेती विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै कृषि यान्त्रीकरण, व्यावसायिक कृषि कर्जा ब्याज अनुदान तथा ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्ने किसानका लागि १०० प्रतिशतसम्म ब्याज सहुलियत दिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

भेडा–च्याङ्ग्रा क्लस्टर विकास, मासु उत्पादन प्रवद्र्धन, पशु नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान र खोप अभियानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रममार्फत कालानमक, जडन र मुन्वाजस्ता स्थानीय बालीहरूको संरक्षण गर्ने योजना छ ।

सिँचाइ विस्तार, कृषि पूर्वाधार विकास, कृषि उपज संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र स्थापना, माटो परीक्षण तथा डिजिटल कृषि सेवा विस्तारलाई पनि बजेटले समेटेको छ । साथै युवालाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेशले कृषि क्षेत्रका लागि करिब १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।