संघले उठाउँछ ९२ प्रतिशत राजस्व, स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता कस्तो ?
काठमाडौँ । नेपालमा तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएपछि राजस्व उठाउने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय
उद्योग खोल्ने तयारी, कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउने ?
काठमाडौँ । वर्षौंदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ ।
चेक बाउन्स घट्दा ऋण नतिर्ने तिन गुणाले बढे, लघुवित्तका ऋणीमा बढी दबाब
काठमाडौँ । पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ । कर्जा
जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने
काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण
बन्द उद्योग खोल्दै सरकार : आफैँ चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने ?
काठमाडौँ । सरकारले वर्षौँदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तिव्र पारेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको संकेत, तर खराब कर्जाको चुनौती कायमै
काठमाडौँ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिन थालेका छन् । कर्जाको माग बढ्न
जुट खेतीमा फर्किए किसान, उद्योगीलाई राहतको आशा
काठमाडौँ । जुटको मूल्य बढेपछि कोशी प्रदेशका किसानले खेती विस्तार गर्न थालेका छन् । किसानले
बन्द उद्योगमा फेरि आवाज, के यसपटक दिगो बन्छ सरकारी पुनरुत्थान ?
काठमाडौँ । “वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग के
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि हुन्डी र अवैध कारोबार किन रोकिएन ?
काठमाडौँ । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुगे पनि बैंकिङ प्रणाली बाहिर हुने हुन्डी,
कालोसुचीको बढ्दो ग्राफः १८ महिनामै ३४७ कम्पनी कारबाहीमा, अनुगमनमा कडाई की व्यवसायी असफल !
काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीमाथिको कारबाही तीव्र देखिएको छ
अर्धमासिक तलब वितरणको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ?
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५–१५ दिनमा तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा
तीन वर्षमा ३४० कम्पनी कालोसुचीमा, दोष ठेकेदारको कि प्रणालीको ?
काठमाडौँ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिदका नियम उल्लंघन गर्ने ३४० निर्माण कम्पनी तथा
राष्ट्र बैंकको अध्ययन : नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रमा श्रृंखलाबद्ध दबाब, जीडीपीदेखि नेप्सेसम्म असर
काठमाडौँ । आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता बढ्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार
About Us