४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक ४५० पृष्ठमा झारियो, पटकपटक संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको आडमा भएको निर्वाचनबाट दुईतिहाइ नजिकको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेर मन्त्रीपरिषद् गठन

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले असारे विकास रोक्न सक्ला ?

काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सुस्त रहने पूँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यतिर एक्कासि बढ्ने प्रवृत्ति यस

११ महिनामा ११ खर्ब पनि उठेन राजस्व, आगामी वर्ष १५ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्य कति यथार्थपरक ?

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ । तर सरकारले

आगामी बजेट : भुइँमान्छेलाई आकाशको फल, मध्यम वर्गलाई दोहोरो कर

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले भुई मान्छे र साना किसानलाई

विद्युत् आपूर्ति र इन्टरनेट सेवाको आधारभूत समस्या समाधान नगरी ‘डिजिटल नेपाल’तर्फ सरकारको कदम

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधि (आईटी) र कृत्रिम

कार्बन व्यापारबाट बढ्दो आम्दानी, व्यवस्थापकीय कमजोरीले चुनौती

काठमाडौँ । नेपालले वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको

‘बजेटले ल्याएको १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटको व्यवस्था अर्थपूर्ण छैन’

काठमाडौँ । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका

बंगलादेशले जुट निर्यात बन्द गर्दा संकटमा परेका उद्योगी : आगामी बजेटबाट के छ अपेक्षा ?

काठमाडौँ । नेपालको सुनौलो धागो भनेर चिनिने जुट उद्योग, कच्चा पदार्थको अभाव, सरकारी सहुलियत कटौती

सबै सुचक पुरा हुँदा पनि किन विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियाबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समय तीन

कार्यालय सहयोगीकाे तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव, मुख्यसचिवकाे कति पुग्ला ?

काठमाडौं । लामो समयदेखि स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब अब बढ्ने सम्भावना बलियो बनेको छ

रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा निरन्तर घट्दै

काठमाडौँ । रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगातार घट्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : हचुवाको निर्णय र राजनीतिक दबाबले विकास आयोजना प्रभावित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले दशकौं बितिसक्दा पनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैनन् ।महालेखापरीक्षकको

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा साढे ५ प्रतिशत नाघ्यो, वित्त कम्पनी संकटमा

काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा नउठ्ने ऋण (खराब कर्जा) को मात्रा डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ