बन्द उद्योग खोल्दै सरकार : आफैँ चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने ?
काठमाडौँ । सरकारले वर्षौँदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तिव्र पारेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको संकेत, तर खराब कर्जाको चुनौती कायमै
काठमाडौँ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिन थालेका छन् । कर्जाको माग बढ्न
जुट खेतीमा फर्किए किसान, उद्योगीलाई राहतको आशा
काठमाडौँ । जुटको मूल्य बढेपछि कोशी प्रदेशका किसानले खेती विस्तार गर्न थालेका छन् । किसानले
बन्द उद्योगमा फेरि आवाज, के यसपटक दिगो बन्छ सरकारी पुनरुत्थान ?
काठमाडौँ । “वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग के
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि हुन्डी र अवैध कारोबार किन रोकिएन ?
काठमाडौँ । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुगे पनि बैंकिङ प्रणाली बाहिर हुने हुन्डी,
कालोसुचीको बढ्दो ग्राफः १८ महिनामै ३४७ कम्पनी कारबाहीमा, अनुगमनमा कडाई की व्यवसायी असफल !
काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीमाथिको कारबाही तीव्र देखिएको छ
अर्धमासिक तलब वितरणको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ?
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५–१५ दिनमा तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा
तीन वर्षमा ३४० कम्पनी कालोसुचीमा, दोष ठेकेदारको कि प्रणालीको ?
काठमाडौँ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिदका नियम उल्लंघन गर्ने ३४० निर्माण कम्पनी तथा
राष्ट्र बैंकको अध्ययन : नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रमा श्रृंखलाबद्ध दबाब, जीडीपीदेखि नेप्सेसम्म असर
काठमाडौँ । आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता बढ्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार
पर्याप्त तरलताबीच अग्राधिकार सेयरको आवश्यकता कति ?
काठमाडौँ । केही वर्षअघि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र पुँजीकोषको दबाब सम्बोधन गर्न बैंकहरूले
तरलता व्यवस्थापनमा एसडीएफको वर्चस्व, बैंकहरूको रोजाइ किन बन्यो ?
काठमाडौँ । पछिल्लो समय केन्द्रिय बैंकले प्रशोचन गर्ने तरलतामा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) को हिस्सा
९ दिनमै १३ खर्ब बढी तरलता प्रशोषण, राष्ट्र बैंकको ब्याज खर्चमा बढ्दो दबाब
काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको
संवैधानिक समयसीमा नाघ्दा १३ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन, राजनीतिक विवादले सेवा र विकास प्रभावित
काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि देशभरका १३ वटा स्थानीय तहले अझै चालु
About Us