‘जनप्रतिनिधि पार्टी कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ’

काठमाडौँँ । प्रचलित कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, संघीय राजधानी रहेको र देशकै सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिकासहित केही स्थानीय तहमा अझै बजेट पेस हुन सकेको छैन । सबैले चासोका साथ हेरेका स्थानीय तहहरू काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगरलगायतले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

यी स्थानीय सरकारहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखको आपसी विवाद, मतभेद, जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको निर्देशनमा चल्नुलगायत कारण बजेट आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानासँग स्थानीय सरकारहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण, यसले विकास निर्माणमा पार्ने असर र समाधानका उपायबारे कुरा गरेका छौँ ।

• स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण के होला ?

हामी जनप्रतिधि भइसकेपछि आफ्नो व्यक्तिगत विचार र पार्टीगत धारणाभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारमा पक्षविपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । सबै जनप्रतिनिधिले जनताको जीवनस्तर उकास्न र सम्रग विकासका लागि एकजुट नभएर हुँदैन । हालका जनप्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गर्ने यो चौथो बजेट पनि हो ।

अर्काे कुरा धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । यसले पनि बजेट प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको निर्देशनमा लागेर, पार्टीगत धारणका कारणले प्रमुख र उपप्रमुखमा विवाद हुँदा पनि बजेट आउन सकेको छैन ।

प्रमुखसँग बहुमत भएका स्थानीय तहमा बजेट आएको छ । तर, उपप्रमुखसँग बहुमत भएका स्थानीय तहमा बजेट आउन सकेको छैन ।

धेरै पालिकाहरूमा पार्टीहरूले ह्विप जारी गरेका कारणले पनि बजेट आउन सकेको छैन । संक्षेपमा भन्दा जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा जनप्रतिनिधि हुन नसकेर पार्टीको कार्यकर्ता बढी भएकाले बजेट आउन नसकेको हो ।

• यसले समग्र विकास निर्माण, पालिकाबासीको जनजीविका र कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा कस्तो असर पर्छ ?

समयमै बजेट पास भएमा साउनदेखि नै स्टिमेट गरेर भदौ लाग्नेबित्तिकै काम सुरु गर्दा समयमा काम सम्पन्न हुन्छ । यदि हामी ढिला हुँदै गएमा असार मसान्तमा आएर खर्च हुने, असारे विकास हुने, किास निर्माणमा सधैँ ढिला हुने, गुणस्तरहीन काम हुने, बजेट फ्रिज भएर जानेलगायत समस्या हुन्छन् ।

पालिकाबासीकाे जनजीविकामा पनि केही त असर परिहाल्छ । समयमै काम हुन नसकेपछि सबै क्षेत्रमा धेरथोर समस्या हुने नै भयाे ।

कर्मचारीको तलबभत्ता असार मसान्त सम्मको आइसकेको छ । साउन–भदौमा आइहाल्छ । त्यही भएर तलबभत्ताका लागि आत्तिने विषय होइन । अहिले बजेट पेस भएका स्थानीय तहमा पनि धेरैजसोमा बजेट पास भइसकेको अवस्था छैन । असारभित्रमा सबैले बजेट ल्याइसक्छन् ।

यसमा संघले पनि पहल गरिरहेको छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि फोन सम्पर्कमार्फत् पहल गरिरहेको छु । भएन भने हामी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा नै गएर छलफल गर्ने तयारीमा छौँ । गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर छलफल, सहजीकरण र समन्वय गरेका थियौँ ।

• यसको समाधानका उपायहरू के–के हुन सक्छन् ?

समाधानको मुख्य उपाय प्रमुख–उपप्रमुख एक भएर अघि बढ्नुपर्‍यो । आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत विचारबाट माथि उठेर आमजनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । राजनीतिक पार्टीहरूले हस्तक्षेप गर्नु भएन । जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्‍यो ।

पार्टीगत स्वार्थपूर्ति गर्न यावत् विषयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रयोग गर्ने, परिचालन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्‍यो । पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा नभएर जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्‍यो ।

कर्मचारी विवाद, अन्य विवाद भनेर एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुख एक भएको अवस्थामा कसैले पनि केही गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रमुख र उपप्रमुखले मिलेर सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै हुँदैन ।