‘बिरामीलाई उपभोक्ता अनि डाक्टरलाई वस्तु जस्तो व्यवहार भएपछि आन्दोलित हुन बाध्य भयौँ’

काठमाडौँ । यतिबेला देशभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरू आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला अनुचित भएको दाबी गरेका छन् ।

यस्ता फैसलाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मानसिक रूपमा असर गरेको र आफैँ बिरामी परेको अवस्थामा अरू बिरामीको उपचार गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्य विज्ञहरूको अनुसन्धानबिनै फैसला गरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीसँग कुरा गरेका छौँ ।

आन्दोलनको प्रमुख कारण के हो ? अत्यावश्यक सेवा नै ठप्प पार्नु त कानुनविपरीत होइन र ?

हामीले अहिले जसरी बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने स्थिति बनाइएको छ । यस्तो भयभीत अवस्थामा हामी बिरामीको उपचार गर्न सक्दैनौँ । डर त्रासको वातावरण छ । उपचारका क्रममा मृत्यु भइहाल्यो भने सर्वस्व बेचेर पनि दिन नसकिने क्षतिपूर्ति कहाँबाट दिने ?

जुन तरिकाले बिरामीलाई उपभोक्ता र हामीलाई वस्तु बनाउने काम भएको छ, त्यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार छैन । चिकित्सकीय पेसामा २ मा २ जोडेर ४ मात्र हुँदैन ५, ६ पनि हुन सक्छ । आज ज्वरो आएको बिरामी भोलि निको पनि हुन सक्छ, बढी पनि हुन सक्छ ।

मेडिकल स्वास्थ्यमा सबै मानिसको शरीरको प्रतिरोधी क्षमता समान हुँदैन । एउटै औषधिले कसैलाई केही हुँदैन, कसैलाई गम्भीर प्रतिक्रिया देखाउँछ । त्यो प्रतिक्रियाबापत मैले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ? यो कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ?

यसले आमउपभोक्तालाई पनि आर्थिक रूपले, समयको हिसाबले, सबै रूपमा बढी खर्चिलो बनाउँछ । हामीले सामान्य टाउको दुखाइमा पनि सिटिस्क्यान, एमआरआई र अन्य रगतको जाँचलगायत खर्चिलो जाँच गराउन बाध्य हुन्छौँ । किनभने हामी कारबाहीबाट बच्न बढी जाँचहरू गर्न लगाउँछौँ ।

यसरी आममानिसले साधारण उपचारमा पनि आर्थिक मार भोग्नुपर्छ । यस्तो डर र त्रासको अवस्था छ । यसरी त्रासको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी स्वयं मानसिक रूपमा स्वस्थ भएन भने उसले कसरी बिरामीको उपचार गर्छ ? हामीले अदालत मान्दैनौँ भनेका छैनौँ । मान्छौँ, तर न्यायसँगत हुनुपर्छ ।

उपभोक्ता अदालत नभएको अवस्थामा स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्दा नपरेको त होइन । विज्ञले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा एक जनाले होइन, धेरै जना विज्ञ राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग वार्ता, संवाद केही गर्नुभएको छ ? अनि आन्दोलनले आमनागरिकलाई त असर परिरहेको छ नि !

यो ३ हप्ताको बीचमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न हामी डर र त्रासको अवस्थामा छौँ । हाम्रो घाँटीमा तरबार राखेर काममा लगाएजस्तो भएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ ? कोर्स बदल्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योगमन्त्री र अरु माननीयहरूलाई भेटेर यथाशीघ्र समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थियौँ ।

सुनुवाइ नभएपछि हामी नचाहँदा नचाहँदै आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौँ । आमनागरिकका लागि नै हामीले यो आन्दोलन गरेका हौँ । हामी कारबाहीको डरले आमनागरिकलाई बढी जाँच तथा अनुसन्धान गर्न बाध्य हुन्छौँ । यसको मार आमबिरामीलाई नै पर्छ ।

मलाई लाग्छ नागरिकले पनि यो बुझ्नुभएको छ । यसले परेको मर्कामा क्षमा माग्दै आमजनतालाई पनि जागरुक हुन आग्रह गरेका छौँ ।

आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ ? यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ ? 

आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ भन्ने कुरा त सरकारलाई सोध्ने विषय हो । यसमा आमनागरिक, बिरामी अनि हामी स्वास्थ्यकर्मी त पीडित हौँ । सबैको अभिभावक त सरकार हो । हामीले सरकारसँग ३ हप्तासम्म हारगुहार गरेका हौँ । तर, भएन । यो कुनै वस्तुको खरिदबिक्री होइन । कानुनको दुरुपयोग भएको रूपमा हामीले बुझेका छौँ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ को परिभाषामा सेवा भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, ढल निकास, बैकिङ या अन्य यस्तै प्रकृतिका सेवा सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले इन्जिनियरिङ तथा स्वास्थ्य सेवालाई पनि जनाउँछ भनिएको छ ।

यसो हुँदा मैले बच्चालाई वर्षभरि पढाएर सबै शुल्क तिरेँ । तर, अन्तिममा आएर बच्चा फेल भयो । यसमा अभिभावकलाई कति तनाव हुन्छ, बच्चालाई कति तनाव हुन्छ ? मेरो पैसा खर्च भएको छ । अब मैले उपभोक्ता अदालतमा गएर विद्यालय र शिक्षकलाई मुद्दा दर्ता गराउने ? यो त मिलेन त ।

कानुन निर्माण गर्दा सबै कुरा एउटै कोष्ठमा राखेपछि त्यसले समस्या ल्याउँछ । कानुन निर्माण गर्दा ९९ जना दोषी छुटे पनि एक जना निर्दोषलाई सजाय नहोस् भनिन्छ । अनि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर धमाधम कारबाही गर्ने कानुन सच्याउनुको विकल्प छैन ।