संसद विघटन हुँदा २७ विधेयक निष्क्रिय, राज्यलाई करोडौँको थप आर्थिक भार

काठमाडौँ ।  संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै देशको कानुन निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर र दुरगामी असर परेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सभामा विचाराधीन रहेका २७ वटा विधेयक स्वाभाविक रूपमा निष्क्रिय बनेका हुन्।

प्रतिनिधि सभामा कुल २० वटा विधेयक विचाराबधीन अवस्थामा थिए। तीमध्ये दुई विधेयक केवल दर्ता मात्रै भएर बसेका थिए भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी प्रस्तुत मात्र भएको एक विधेयक पनि प्रक्रियामा थियो। साथै, समितिको प्रतिवेदन पेश भएर बसेको एउटा विधेयक समेत विचाराधीनको सूचीमा थियो।

यसबाहेक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फर्काइएका एक विधेयकसमेत निष्क्रिय सूचीमा थपिएपछि जम्मा २७ वटा विधेयक प्रभावित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष भार राज्य कोषमा र अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ । यसका साथै यो घटनाले देशको शासकीय कार्य सञ्चालन र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि तयार भइरहेका कानुनहरु निर्माणमा ठुलो आर्थिक क्षति पु¥याएको छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराज गिरीका अनुसार संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेका सबै विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । उनले भने, “विधि र कानुन निर्माण प्रक्रिया जटिल र महँगो पनि छ । विधेयकको मस्यौदा लेखन प्रक्रियामा नै धेरै मेहेनत र खर्च भएको हुन्छ । समय, स्रोत र जनशक्तिको पनि खर्च भएको हुन्छ । संसदको कार्यसूचीमा विधेयक चढिसकेपछि पनि संसद र संसदीय समितिको बैठकमा पनि खर्च हुन्छ । अब नयाँ आउने संसदले निष्क्रिय भएका नयाँ विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदमा लैजानुपर्ने हुन्छ । फेरि सम्पूर्ण प्रक्रिया दोहोरिने भएकोले समय र खर्च बढी लाग्छ ।”

संघीयता विज्ञ खेमलाल देवकोटाले संसद विघटन हुँदा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरु निष्क्रिय हुँदा संसदको समय र स्रोत खेर गएको र यसले विधायकी काममा ठुलो प्रभाव पारेको बताए । उनले भने, “निष्क्रिय भएका विधेयकहरु संविधान कार्यान्वयनको लागि अपरिहार्य थिए, तिनको पुनः तयारी गर्दा लाग्ने खर्च, समय र कानुन नबन्दा सबै संघियता लथालिङ्ग भएको छ ।”

विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले संघीय निजामती सेवा सवा विधेयक, शिक्षा विधेयक लगायत विधेयकहरु निष्क्रिय हुनु जनताको विश्वास माथिको कुठारागात भएको बताए । उनले भने संसद विघटन जस्तो कदमले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्छ । विकास निर्माणमा हुनुपर्ने खर्च अब निर्वाचनमा होमिँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्छ ।” वर्षाैँको छलफल, समितिमा दफावार बहस र सरोकारवालको सुझावमा तयार भएका विधेयकहरु एकै झट्कामा निष्क्रिय हुँदा सांसद र संसदीय समितिको सबै मेहनत, राज्यको करोडौँ खर्च बबार्द भएको पोखरेलको दाबी छ । अब यी विधेयकहरु नयाँ संसदमा फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा थप आर्थिक भार पर्ने पोखरेलको जिकिर छ ।

यस्तै विघटित प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य माधव सापकोटाले संसद विघटनले नीतिगत अन्योल सिर्जना गरेको र यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्नेमा थप मन्दीतर्फ धकेल्ने खतरा रहेका औंल्याएका छन् । उनले भने, “अहिलेको मूख्य चुनौती भनेको कानुन निर्माणमा भएको ढिलाईले सिर्जना गरेको नीतिगत अस्थिरता हो । लगानीमैत्री कानुनहरु नबन्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । राज्यको स्रोत बिना काममा खर्च भएको र यसले विकास खर्च खुम्चिने र आर्थिक गतिविधिमा नै सुस्तता ल्याउन सक्छ ।” आफुले निश्चित समय संसद चलाएर महत्त्वपूर्ण विधेयक र बिलहरु पास गरेर जेनजीको मागलाई पनि संम्बोधन गरेर त्यसपछि संसद अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेको बताउँदै उनले भने, “यसले सेवा प्रवाहमा पनि गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्नेछ ।

उनका अनुसार, विधेयक निष्क्रिय हुनुको सीधा असर सुशासन, विकास र जनसरोकारका विषयमा पर्छ, जसले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

यता, विधेयकको तयारी, छलफल, समितिमा अध्ययन र प्रतिवेदन तयारीमा खर्च भएको समय, स्रोत र प्रयास (तलब, भत्ता, बैठक खर्च) सबै खेर गएको छ । अब यी विषयमा कानुन बनाउनु परेमा शून्यबाट फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले दोहोरो खर्च बढाउँने जानकारहरु बताउँछन् ।

महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा देशमा कानुनी शून्यता आउन सक्छ । नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तालाई बिच्क्याउँछ, जसले गर्दा अपेक्षित वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी भित्रिन सक्दैन र समग्र आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन्छ । विकास निर्माणमा जानुपर्ने राज्यको ठूलो स्रोत निर्वाचनमा खर्च हुँदा पूँजीगत खर्चमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने सापकोटा बताउँछन् ।