प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं स्वाहा !

काठमाडौँ । बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरे । ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दै स्वदेशमै रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले कार्यक्रम सुरु भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

तर, ६ वर्षसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेअनुरुप वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छैन । बरु उल्टै बढेको छ । अहिले पनि दैनिक सरदर २ हजार नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतमा मात्रै जम्मा ७३ हजार ४०३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नेपालमै बसेका नागरिकले पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भव्य उद्घाटन गर्दै ओलीले समृद्ध नेपाल बनाउने नयाँ अभियान भएको बताएका थिए । तर, त्यो अभियान स्थानीय नेताले कार्यकर्ता पोस्ने र बजेट सक्ने काममै सीमित भएको छ ।

कार्यक्रम घोषणा गर्दा एक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको ५० दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, अझै पनि रोजगारीको अभावमा बर्सेनि लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य छन् । कार्यक्रम सञ्चालनको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवालाई बेरोजगार भत्ता पनि दिन सकेको छैन ।

यो कार्यक्रमले सुरूआती वर्षदेखि नै विभिन्न आरोप खेप्दै आएको थियो । यो कार्यक्रम रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अनुत्पादक र स–साना आयोजनामै राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले १२ करोड डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण दिने बाचा गरेको थियो । तर, सुरुमा तोकिएको ४ वर्षको अवधिभित्र सबै बजेट नसकिएपछि सरकारले बाँकी ऋण खर्च गर्न गत वर्ष १ वर्षका लागि म्याद थप्न विश्व बैंकसँग प्रस्ताव गरेको थियो ।

गत वर्ष १५ जुलाई, २०२५ सम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान विश्व बैंकले स्वीकृति दिए पनि अहिले त्यो बजेट पूरा खर्च हुन सकेको छैन ।

हालका प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्देश्यअनुरूप नचलेको भन्दै आलोचित बनिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को नीति तथा कार्यक्रममा भने यो कार्यक्रमको नाम र संरचना नै परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुनर्संरचना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

• ६ वर्षमा ३८ अर्ब विनियोजन

सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघिका ६ आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ ।

सुरु वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) मा यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले २०७६/७७ मा ५ अर्ब १ करोड, २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड, २०७८/७९ मा १२ अर्ब बजेट र २०७९/८० मा ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो भने २०८०/८१ का लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

• चालु आवमा १० हजारले पाए रोजगारी

कार्यक्रम सचिवालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्न लाग्दा रोजगारीका लागि करिब ८ लाखले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये अहिलेसम्म १० हजार ३०१ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।

लाखौँ जनाको आवेदन पर्दा पनि सरकारले न्यून संख्यामा रोजगारी दिन थालेपछि यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको भए पनि १० हजार जनाले मात्रै रोजगारी पाएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ७३ करोड ५३ लाख ३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा ७ हजार ८७५ आयोजनामा १० हजार ३०१ जनाले काम पाएका छन् ।

उनीहरुलाई जम्मा ६ लाख ६६ हजार ९५१ दिन रोजगारी प्रदान गरिएको हो । एक व्यक्तिले औसतमा ६५ दिन काम पाएका छन् ।

कुन प्रदेशबाट कति आबद्ध ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार सूचीकृतको संख्या १० हजार ८३१ जना छ । चालु आवको ९ महिनामा उक्त कार्यक्रममा ७५३ स्थानीय तह सूचीकृत भएकामा आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या भने ६४८ छ । कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै कोसी प्रदेशका स्थानय जोडिएका छन् ।

• यस्ता छन् निर्वाह भत्ता पाउने अवस्थाहरू :

(क) परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा,

(ख) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई,

(ग) परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा,

(घ) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा ।

न्यूनतम सर्त पालना भएको खण्डमा मात्रै बेरोजगारले निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।

• ‘सरकारले बाँदर धपाउने कार्यक्रममा अर्बौं फ्याँक्यो’

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा अनावश्यक रूपमा बजेट सकाउने काम गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले बाँदर धपाउने, झार उखेल्ने काममा अनावश्यक बजेट खर्च गर्नुभन्दा देशमा भएका उद्योेगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्न रकम खर्चिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि आयोजना छनोटसँगै कार्यान्वयन र व्यवस्थापन फितलो हुँदा स्रोतको नै दुरुपयोग भएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

‘यो कार्यक्रमले त बाँझो भएका जग्गालाई खेती गरेर उर्वरा बनाउने काम गर्नुपथ्र्यो । तर, जसले उत्पादन दिँदैन, त्यो काममा मात्रै फोकस भएको छ । यसले औपचारिकता मात्रै पूरा गराइदिने काम गरेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले १०० दिनको रोजगारी दिने भनेर आफ्नै कार्यकर्तालाई सडकको झार उखेल्न र बाँदर धपाउन लगाएर बजेट खर्च गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारले साना उद्योगलाई जनशक्ति र पुँजी उपलब्ध गराइदिए कार्यक्रम र बजेटको सदुपयोग हुने अधिकारीले बताए ।