‘२३ गते शिक्षा विधेयक पारित नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ’

काठमाडौँ । गत वर्षको चैतमा देशभरिका शिक्षकहरू विगतमा सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भनेर आन्दोलित भए । उनीहरूले कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका जाँच्न र कक्षा १२ को परीक्षामा पनि सहभागी हुन नमानेपछि कक्षा १२ को परीक्षा नै सारिएको थियो ।

सरकारले गत वैशाख १७ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग वार्ता गरेर असार १५ गतेभित्र शिक्षकहरूका माग समेटेर विद्यायल शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति जनाएको थियो । तर, सरकारले तोकेको समयमा विधेयक पास हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक यही असार २३ गतेसम्मका लागि स्थगित भइसकेको छ । यता, महासंघले २३ गते विधेयक पारित नभएमा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसँग कुरा गरेका छौँ ।

• महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार १५ असारमा शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेन । यसलाई महासंघले कसरी लिएको छ ?

२९ दिनको आन्दोलनपछि वैशाख १७ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति भएको थियो । अहिलेको सत्ता गठबन्धनका मुख्य २ पार्टीका सचेतकहरू र विषयगत समितिका सभापतिको हस्ताक्षरमा विगतको सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक प्रतिनीधि सभाबाट पास गर्ने सहमति भएको थियो ।

महासंघले तोकिएको समयअवधि र सहमतिअनुसार विधेयक आएन भने योभन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्न महासंघ बाध्य हुनेछ भनेर विज्ञप्ति पनि सँगै बुझाएको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा महासंघसँग भएको सहमति अनुरुप भएन भनेर आपत्ति जनाएको थियो ।

महासंघसँघको ५–६ दिनको छलफलपछि २७ बुँदा तयार गरिएको थियो । बीचमा लामो समयको अन्तरालपछि शिक्षामन्त्रीले महासंघसँगको सहमति तोडमोड गरेर पेस गर्नुभयो । मन्त्रीले महासंघसँग ६०/४० को सहमति भएको भनेर गलत प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।

हामीले आवधिक बढुवा र आन्तरिक बढुवा र अरू तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेर सहमति गरेका थियौँ । तर, आवधिक, आन्तरिक र ज्येष्ठता भनेर सहमतिविपरीत पेस गरियो ।

हामीले विगतमा सरकारले गरेको सहमतिविपरीत कुनै पनि माग राखेका छैनौँ । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सहमति सरकारले किन गर्ने ? मन्त्रीले समय मागेकाले हामी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छौँ ।

यो विधेयक समग्र देशको शिक्षा प्रणालीका लागि हो । कानुन भनेको जबरजस्ती लादिने विषय होइन । संसद् बैठक २३ गतेसम्म स्थगित भएको छ । २३ गते विधेयक पारित नभएको अवस्थामा महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ ।

• प्रस्ताविक विधेयकको कुन–कुन विषयमा महासंघको आपत्ति हो ?

मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको ड्राफ्टमा केही बुँदाहरू सुधार गर्नुपर्ने, केही थप्नुपर्नेछ । यो विधेयकमा १ हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव त आएका छन् । वर्तमान शिक्षामन्त्रीले पनि संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यदि मन्त्रीले राखेको संशोधन प्रस्ताव पनि हुबहु पारित हुन्छ भने महासंघ मान्न तयार छ ।

अहिले आफैँले राखेको संशोधन प्रस्ताव पनि लागू गर्न नसक्ने कस्तो अवस्था आयो ? विभिन्न सञ्चारमाध्यममा माननीयहरूले शिक्षक महासंघका कारण विधेयक आउन सकेन भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरासर गलत छ ।

हामीले मन्त्रालयसँग ७ दिनसम्म छलफल गरेर २७ बुँदा तयार गरेका थियौँ । अब हामी वार्ता गर्ने पक्षमा छैनौँ । अहिले आएर संविधानले जान्ने, अर्थतन्त्रले धान्ने र सरकारका माननीयहरूको मनले मान्ने विषयमात्र पास भएको अवस्था छ । यो कानुन निर्माणको विषय हो, यसमा कसैको हार र कसैको जित भन्ने हुँदैन ।

• यदि आगामी संसद् बैठकमा विधेयक पारित नभएमा र विधेयकमा महासंघको माग नसमेटिएमा आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम कस्तो हुन्छ ?

हामी १ हप्तासम्म पर्ख र हेरको अवस्था छौँ । त्यसपछिको योजनाका लागि महासंघको बैठक बसेर योभन्दा कडा आन्दोलन हुनेछ भनेर सहमतिको चरणमै सरकारलाई भनेका थियौँ ।

अब २३ गते बस्ने बैठकले विधेयक पारित गर्न सकेन भने महासंघको बैठक बसेर आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम र चरणहरू तय गरिनेछ । यदि शिक्षामन्त्री र सांसदहरूले चाहेमा विधेयक टुंगिन्छ ।

विगतमा नेपाल सरकारले हाम्रो अर्थतन्त्रले यतिमा सकिन्छ भनेर सहमति गरेकामा अहिले हामीले सरकारको सहमतिबेगर एउटा बुँदा पनि थप गरेको अवस्था छैन ।