‘कागजमा नहटे पनि व्यवहारमा टेक एन्ड पे लागू हुँदैन’

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेसँगै प्रायः निजी क्षेत्रहरू उत्साहित हुँदा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) भने विरोध र निराशामा थियो । त्यसको मुख्य कारण थियो ।

जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएमा सरकारले ल्याएको टेक एन्ड पे प्रावधान । इप्पानले सो प्रावधानको निरन्तर विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूले इप्पानका पदाधिकारीहरूसँगको वार्तामा यो विषय हटाउने सहमति गरेका थिए । सरकारले बजेटमा आएको टेक एन्ड पेको विषय हटाउने प्रतिबद्धता गरेको जानकारी दिन इप्पानले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्यो । तर, पछिल्लो समय टेक एन्ड पेको विषय नहटाइएको चर्चा भइरहेको छ ।

• ३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुरा गरेका छौँ ।

सरकारले बजेटमा समावेश गरेको टेक एन्ड पे प्रावधान हटाएको जनाएको थियो । तर, अहिले हटेको पाइएन । यस विषयमा इप्पानको धारणा के छ ?

अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेपछि नहट्ने भन्ने त नहुनुपर्ने हो । फेरि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि प्रत्येक ठाउँमा यो प्रावधान हटाउने भनेर घोषणा गरेका थिए । सत्ता साझेदार प्रमुख दलका नेताहरूले नै हटाउने घोषणा गरेपछि नहट्ने भन्ने हुँदैन । नहट्नुपर्ने कारण त केही छैन । बजेटमा अथवा कागजमा नहट्ने कुरा बेग्लै होला । तर, व्यवहारमा लागू हुँदैन भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । बजेटमा समावेश भएपछि हटाउन नमिल्ने पनि होला । प्रक्रियागत नमिल्ने विषयहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले हटेन भन्ने विषयमा हतार गर्ने पक्षमा हामी तत्काल छैनौँ । हामी आशावादी छौँ कि टेक एन्ड पे प्रावधान हटेको छ । ऊर्जामन्त्रीले पनि प्रत्येक ठाउँमा हटिसकेको भनेका छन् ।

यस्तो नीतिगत अनिश्चितताले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सुरक्षित हुन के कस्तो बाटो देखाउँछ ?

लाइसेन्स दिइसकेपछि उत्पादन किन्नु पनि पर्यो, या त लाइसेन्स बाँड्नै भएन । हामीलाई चाहिँदैन तिमीहरू आफैँ चुनौती लिएर खरिद–बिक्री गर भनेर भन्दै जानुपर्यो । बिड गरेर लाइसेन्स दिने, त्यसपछि बिजुली नकिन्ने भन्ने त हुँदैन नि ! या त त बिस्तारै निजी क्षेत्रलाई बिजुली बेच्ने काम पनि तिमीहरूको नै हो भने निर्णय गरेर दिनुपर्यो । अनि त्यहीअनुसार निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्छ । अहिले त सरकारले किन्छ भनेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । त्यसकारण सरकारले यसको सुनिश्चित गर्नुपर्छ र जति चाहिने हो त्यति मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ ।

यस्तो अनिश्चितताले वैदेशिक लगानीमा कस्तो असर पर्छ ? नेपालको ऊर्जा बजारमा स्थिरता कायम गर्न र लगानी सुरक्षित गर्न के–कस्तो नीति अपनाउनुपर्ला ?

अब यस्तो अनिश्चितताले स्वदेशी लगानी नै आँउदैन, वैदेशिक लगानी त टाढाको कुरा हो । स्वदेशी लगानी त डुब्नु भएन नि ! वैदेशिक लगानी त ठुलो मात्रामा आउने होला । त्यसमाथि पनि भारतमा सीधै पिपिए गर्ने होला । विभिन्न सर्त राखेर आउने लगानी हो विदेशी लगानी त । अहिलेको अवस्थामा स्वदेशी लगानी डुब्ने अवस्था छ । जहाँसम्म ऊर्जा बजारलाई दिगो बनाउने विषय छ, बजार खोज्नुपर्यो, खपत बढाउनुपर्यो । बढी भएको बिजुली बेच्न अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि बढाउनुपर्यो । छिमेकी देशहरूसँग कुरा गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने कुरा आएको छ । भ्रमणका क्रममा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्यो, थप बिजुली किनिदिनुपर्यो भनेर अग्रह गर्नुपर्छ । विद्युत् खपत बढाउन देशभरि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । बर्खाको समयमा बाढीपहिरोले धेरै विद्युत्गृहमा क्षति पुगेको छ, तिनको पुनर्निर्माण गर्नेलगायत अन्य विषयहरूका लागि ऋणको अवधि बढाइदिने काममा पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।