दक्षिण एसियाली संकटका बिच नेपालको सफल निर्वाचन : शान्ति र लोकतन्त्रको नयाँ सन्देश

काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरु श्रीलंका र बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन र निर्वाचनमा भएको ढिलाईका बिच नेपालले आफ्नो आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर लोकतन्त्रको नयाँ उदाहरण दिएको छ ।

फागुन २१ गते देशभर एकै चरणमा भएको मतदानमा आम नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार करिब ६० प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । केही फाट्टफुट्ट घटनाबाहेक समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रह्यो । मतपरिणाम आउने क्रम जारी रहेको अवस्थामा नयाँ शक्तिको रुपमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अग्रस्थानमा रहेको छ ।

नेपालमा भदो २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि जेनजीको माग बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्याधिश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरसंवैधानिक अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए । साथै कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ६ महिनाभित्र अर्थात फागुन २१ गते हिजा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन निर्देश गरिएको थियो । जसमा कार्की नेतृत्वको सरकार सफल भएको छ ।

नेपाल भन्दा अगाडी छिमेकी मुलुकहरू श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि विद्यार्थी आन्दोलन पछि राजनीतिक संकट आएको थियो । चरम आर्थिक संकट र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी र सर्वसाधारणले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेपछि श्रीलंकाले लामो समयसम्म राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तताको सामना गर्नुपरेको थियो ।

श्रीलंकामा सन् २०२२ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा (आरागलाया) ले गोटावाया राजापाक्षेको शासन ढालेका थिए । आरागलायाको अर्थ संघर्ष हुन्छ । विग्रदै गएको अर्थतन्त्र सुधार, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टारचार नियन्त्रण लगायतको माग राखेर आन्दोलन भएको थियो । ४ महिनासम्म चलेको आन्दोलन पछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे मुलुक छोडेर भाग्न बाध्य भएका थिए । राजापाक्षे मुलुक छोडेर भागेपछि त्यहाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपति चयन गरिएको थियो ।

त्यसपछि संसदमा एकल सिट भएका रनिल विक्रमासिंघेले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएपछि विक्रमासिंघेले राष्ट्रपतिको शक्तिलाई घटाउँदै संसद्लाई बलियो बनाउने काम गरेका थिए । आन्दोलन भएका २ वर्षपछि सन् २०२४ मा चुनाव गराएर विदा भएका थिए । चुनावपछि श्रीलंका अनुरा कुमारा दिशानायेकेको नेतृत्वमा रहेको छ ।

त्यस्तै, सन् २०२४ मा बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले १५ वर्षदेखि एकछत्र शासन गरिरहेकी शेख हसिनालाई पदबाट हटाएर भारत पलायन हुन बाध्य पारेको थियो । बंगलादेशमा भएको उक्त रक्तपातपूर्ण आन्दोलनपछि देश एउटा अनिश्चित संक्रमणकालमा धकेलिएको थियो । त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै गैरसंवैधानिक सरकार गठन भएको थियो । बंगलादेशको संविधान पनि गैरसंसदीय प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको छैन् । बंगलादेशको संविधानको १५ औँ संशोधनबाट कामचलाउ सरकारको व्यवस्था हटाइएको थियो । आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्रपति मोहम्मद शहबुद्धिन समक्ष मुहम्मद युनुसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखे पछि राष्ट्रपति र सैन्य अधिकारीहरूको सहमतिमा उनलाई अगस्ट ८ २०२४ मा अन्तरिम प्रधानमन्त्री न्युक्त गरिएको थियो ।

उनको नेतृत्वको सरकारलाइृ वैधानिक बनाउनको लागि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्त ल्याएको थियो । लामो समयको अस्थिरता र राजनीतिक रस्साकस्सीपछि हालै मात्र त्यहाँ निर्वाचन सम्पन्न भई खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमानले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ता सम्हालेका छन् । बंगलादेशले आफ्नो लोकतन्त्रलाई पुनः लिकमा ल्याउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको पृष्ठभूमिमा नेपालको यो निर्वाचन अझ बढी अर्थपूर्ण देखिएको छ ।

नेपालले विगतमा पनि ठुलो आन्दोलन भोगेको छ । तर, यसपटकको निर्वाचनमा देखिएको शान्तिपूर्ण वातावरणले नेपाली जनताले सडकको विद्रोहपछि मतपेटीको मौन विद्रोह र निर्णयलाई विश्वास गरेको देखिन्छ । श्रीलंका र बंगलादेशमा जस्तो सत्ता परिवर्तनका लागि रक्ताम्य संघर्ष वा संवैधानिक संकटको स्थिति सामना गरेको नेपाल तोकिएको समय र दिनमै निर्वाचन गराउन सफल भएको छ ।

छिमेकी मुलुकहरूमा आन्दोलनपछि चुनाव हुन नसकेर जुन संवैधानिक संकट देखियो, त्यसको तुलनामा नेपालले समयमै निर्वाचन गराउनुलाई ठुलो उप्लब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । यसले नेपालको निर्वाचन प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रमाथि नागरिकको भरोसा बढाएको आभास हुन्छ ।

यस निर्वाचनमा जेनजी अर्थात् युवा पुस्ताको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । बंगलादेश र श्रीलंकामा विद्यार्थीहरूले सडकबाट सत्ता परिवर्तन गरे जस्तै, नेपालका युवाहरूले यसपटक डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर चेतना फैलाउने र मतदान केन्द्रसम्म पुगेर नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास गरेका छन् । हिजोको निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको चुनावी सरगर्मीले नेपाली समाज अब राजनीतिक रूपमा पनि जागरुक बन्दै गएको देखिन्छ ।

सुरक्षा व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश

गृह मन्त्रालयले हिजोको सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्तै सफल भनेको छ । बंगलादेशको आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र श्रीलंकाको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको एकीकृत परिचालनका कारण मतदाताहरू निर्धक्क भएर मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सकेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि नेपालको यो निर्वाचनलाई चासोका साथ हेरेका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा लोकतन्त्र खतरामा रहेको चर्चा भइरहेका बेला नेपालले देखाएको यो संयमता र चुनावी उत्साहले विश्व समुदायलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

हिजोको निर्वाचनपछि अब सबैको ध्यान मतगणनातर्फ केन्द्रित भएको छ । आज बिहानैदेखि देशका विभिन्न स्थानमा मतगणना सुरु भइसकेको छ । यो निर्वाचनले दिने नतिजाले आगामी पाँच वर्षका लागि नेपालको राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।

श्रीलंका र बंगलादेशको अनुभवले के सिकाएको छ भने केवल सत्ता परिवर्तन मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसपछिको राजनीतिक स्थिरता र समयमै हुने निर्वाचन नै लोकतन्त्रको प्राण हो । हिजो सम्पन्न निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई दक्षिण एसियाको वर्तमान अस्थिर राजनीतिमा नेपालले दिएको एउटा स्थिरताको सन्देश पनि हो । अब बन्ने नयाँ सरकारले जनमतको सम्मान गर्दै आर्थिक समृद्धि र सुशासनको बाटो समात्न सकेमा मात्र युवाहरुले सडकमा बगाएको रगत र हिजोको मतदानको वास्तविक मर्म सार्थक हुनेछ ।