पेट्रोलभन्दा डिजेल महङ्गो : सामाजिक न्यायको बर्खिलापमा सरकारी नीति

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय समायोजन गरेको पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्यभन्दा डिजेलको मूल्य महङ्गो भएको छ ।

सामान्य अवस्थामा पेट्रोलको मूल्य डिजेलको भन्दा महङ्गो हुन्छ । विलासिताका निजी सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलभन्दा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात र मालसमान ढुवानी गर्न प्रयोग हुने डिजेलको मूल्य १८ रुपैयाँ बढी हुने आफैमा अस्वभाविक देखिएको हो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ कायम हुँदा पेट्रोलको मूल्य भने प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
डिजेललाई विकास निर्माण र ढुवानीको लागि मेरुदण्डको रुपमा मानिन्छ । खाद्यान्न, तरकारी र निर्माण सामग्री ओसार्ने ट्रकदेखि सर्वसाधारणले यात्रा गर्ने बससम्म डिजेलको प्रयोग हुन्छ ।

निगमको निर्णय सामाजिक न्यायको बर्खिलाप

पेट्रोलको तुलनामा डिजलमा भएको यो उच्च मूल्यवृद्धि केबल प्राविधिक मूल्य समायोजना मात्र नभएर निम्न र मध्यम वर्गको भान्सामा महङ्गी थप्ने कारक बनेको जानकारहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार यो मूल्य वृद्धि सामान्य सामाजिक न्यायको विपरित छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना इन्धनमा भएको यो मूल्यवृद्धि सामान्य सामाजिक न्यायको विरुद्ध भएको बताउँछन् । “डिजेलको मूल्य बढ्दा यसले समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा असर गर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन र ढुवानी प्रणालीमा असर गर्छ,” उनले भने, “यसमा दुई पैसा भएपनि मूल्य कम हुँदा समग्र बजारलाई राहत दिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने थियो तर त्यो भएको देखिएन ।” साथै उनले सरकार मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सापेक्षभन्दा पनि निरपेक्ष हुने गरेको बताए ।

“यो विषय नागरिकको भान्सासँग जाडिएको विषय हो । त्यसो हुँदा यसमा सरकारले अत्यावश्यक वस्तु कुन हो र सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिएर निर्णयहरू गर्नुपर्छ,” उनले अगाडी थपे, “करको दायरा र करका दरहरूमा ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्छ र आपूर्ति शृङ्खला नबिग्रने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।”

सरकारको दायित्व सार्वजनिक जनजीवनलाई सहज बनाउनु रहेको उनी बताउँछन् । “सरकार राजस्वमुखी भन्दा पनि जनमूखी हुनुपर्छ,” उनले भने, “केहि समयको लागि भन्सार करको दरलाई स्थगित गरेर भएपनि सहुलियत दिएर आपूर्ति सहज गरी बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्छ ।

उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि

डिजेलको मूल्यमा भएको अस्वभाविक वृद्धिले भाडा समायोजन हुँदा पनि प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँले लागत बढेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार यसले गर्दा व्यवसायीलाई घाटा भएको र सार्वजनिक यातायात नै घाटामा गएको छ ।

ढुवानीमा पनि मूल्य वृद्धि हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु र खाद्यान्नको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । “ढुवानी लागत बढेको कारण अहिले नै खाद्यान्नको मूल्यमा करिब ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेको छ,” उनले भने, “कसैसँग पुराना मौज्दात रहेको अवस्थामा सस्तो मिलेको होला तर मूल्यवृद्धि भइसकेको छ ।”

यदि यस्तै अवस्था रहेमा व्यवसायीहरु बाध्य भएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको गुनासो छ । उनले अगाडी थपे, “अहिले पनि इन्ड्राइभ पठाओ लगायतले इन्धनको मूल्य बढ्यो भनेर आफै भाडा बढाएका छन् । तर हाम्रो मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ । यसले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मारमा परेको छ ।”

इन्धन अभावलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा यो मूल्य वृद्धिलाई लागत प्रेरित मुद्रास्फीति (उत्पादन लागतका कारण बढ्ने महँगी) को रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । “इन्धन एउटा कच्चा पदार्थ हो । जब कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्छ, त्यसले उत्पादन र सेवाको लागत स्वतः बढाइदिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसले गर्दा बजारमा वस्तुको मूल्य मात्र बढ्दैन, श्रमिकको ज्यालामा समेत दबाब सिर्जना हुन्छ ।”

थापाका अनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो असर विकास निर्माण क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । “निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ भनिरहेका छन् । इन्धनको मूल्य वृद्धिले निर्माण लागत बढाउँदा पुँजीगत खर्चमा प्रतिकूल असर पर्ने र पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुने देखिन्छ,” उनले भने । यसले रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अन्ततः हाम्रो बजेटको सञ्चालन नै प्रभावित हुने उनको भनाई छ ।

उनले अगाडी भने, “मुलुक शतप्रतिशत आयातमा निर्भर छ र हामी छिमेकी मुलुकको मूल्यमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले करका दरहरू घटाएर भए पनि जनतालाई सहुलियत दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकास दस्तुर जस्ता करहरूमा थोरै कटौती गरिएको भएपनि बजारले राहत पाउन सकेको छैन् ।”

विगतमा पनि सरकारले दुई दिने सार्वजनिक बिदा जस्ता अल्पकालीन र अपरिपक्व सोच राखेर इन्धन खपत घटाउन खोजेको स्मरण गर्दै थापाले अहिलेको शक्तिशाली सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।

इन्धनको मूल्य वृद्धि र आयातको यो सङ्कटलाई एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्ने थापाको भनाई छ । उनले प्रविधिको प्रयोग र बिजुलीमा आत्मनिर्भरतामा जोड दिएका छन् । “हामी कहिलेसम्म आयातित इन्धनमा भर पर्ने ? अबको बाटो भनेको आफ्नै देशको बिजुली हो,” थापाको भनाई छ, “यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी र कृषिमा विद्युतीकरण नै यसको स्थायी समाधान हो । घरघरमा खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।”

जबसम्म नेपालले आफ्नै उत्पादन (बिजुली) मा यातायात र भान्सालाई निर्भर बनाउन सक्दैन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारको इन्धन मूल्यले नेपालीको ढाड सेकिरहने थापाको भनाई छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलको मूल्यभन्दा डिजेलको मूल्य बढेको कारण नेपालमा पनि त्यहि अनुसार मूल्य समायोजन भएको आयल निगमको भनाई छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्ट डिजेलको माग बढी भएको र प्रशोधन लागत पनि बढी लाग्ने भएकोले मूल्य बढी भएको बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल डिजेलको प्रशोधन लागत २० डलर हुनुपर्नेमा २४० डलरको अन्तर रहेको छ,” उनले भने, पेट्रोलको भन्दा डिजेलको प्रशोधन लागत बढी हुँदा यस्तो भएको हो ।”

विगतमा निगमले पेट्रोलमा नाफा राखेर डिजेलमा भएको घाटा कम गर्ने गरेकोमा अहिले त्यो अवस्था पनि नरहेको उनको भनाई छ ।