प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद विस्तार अवैधानिक ठहर, २१ मन्त्री पदमुक्त

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सवोच्चको यो निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषदमा समावेश भएका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले…