काठमाडौँ । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरु सरकारको निशानामा पर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि अलपत्र परेका र विकासका आयोजनाहरूलाई ढिलाइ गरिरहेका ‘रूग्ण ठेक्का’हरूमाथि कारबाही सुरु भएको हो । महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय उनको जिम्मामा छन् । त्यसैले घिसिङले ठेक्का लिने तर…