ऋणको चक्रव्यूहमा अर्थतन्त्र, ऋण तिर्न ऋणकै सहारा

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण अहिले २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको ऋण पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा मात्रै थप १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।

हाल सरकारले तिर्न बाँकी रहेको कुल ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यस ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्याङ्कले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा औसत ९६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार पुगेको देखाउँछ, जुन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा प्रशासनिक खर्च र पुरानो ऋणको ब्याज तिर्नमै बढी प्रयोग भइरहेको छ ।

देशको दैनिक आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने सरकार अहिले गम्भीर दबाबमा देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा माघको मध्यसम्म जम्मा ६ खर्ब १ अर्ब ८३ करोड (४०.६६ प्रतिशत) मात्र संकलन गर्न सकेको छ । सरकारी आम्दानी सुस्त गतिमा भइरहँदा सरकारको खर्च प्रणाली भने निकै असन्तुलित देखिएको छ ।

सरकारले विकासका लागि भनेर छुट्याएको पुँजीगत खर्चको तुलनामा ऋणको किस्ता तिर्ने वित्तीय व्यवस्थामा झन्डै तेब्बर बढी पैसा खर्च भइरहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार माघ १३ सम्म विकास खर्च जम्मा ५२ अर्ब ७१ करोड (१२.९३ प्रतिशत) मात्र भएको छ, जबकि साहुको ऋण र ब्याज तिर्न मात्र १ खर्ब ५४ अर्ब ३९ करोड (४१.१५ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा बढी जोड पुरानो ऋण चुक्ता गर्नमा दिनुपरेको छ । जसका लागि फेरि नयाँ ऋणकै सहारा लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको विज्ञहरुको भनाई छ ।

यसैगरी, नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्र खोक्रो हुँदै गएको पुष्टि गरेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । भन्सार विभागको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ९ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ४२ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.१८ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यातको हिस्सा कुल व्यापारमा जम्मा १३.१४ प्रतिशत मात्रै छ । यो आयात पनि कृत्रिम भएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, “हामीले निर्यात गर्ने भनिएको भटमास र सुर्यमूखी तेलको कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । विदेशबाट कन्टेनरमा ल्याएर यहाँ बोतलमा प्याक गरेर पठाउने काम मात्र भएको हो । यदि भारतले आफ्नो आयात नीतिमा परिवर्तन ग¥यो भने यो निर्यात ध्वस्त हुन्छ ।” विगतका वर्षहरूमा पनि पाम तेलले नेपालको निर्यात उल्लेख्य बढाएको थियो, तर अहिले भारतले पाम तेलको निर्यात नीति परिवर्तन गर्दा त्यो बन्द भएको बताउँदै उनले भने, “भोलिको दिनमा भटमास र सुर्यमूखीको तेलमा यो अवस्था आउँदैन भन्न सकिदैन । त्यसैले यस्ता वस्तुलाई हटाएर हेर्ने हो भने हाम्रो वास्तविक निकासी निकै निराशाजनक छ ।”

उनका अनुसार हामीले विदेशबाट विलासिताका सामान र खाद्यान्न आयात गर्न अर्बौँ डलर बाहिर पठाइरहेका छौँ । जुन पैसा हाम्रा युवाहरूले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट आउने गर्दछ । यसरी रेमिट्यान्सबाट आएको डलर फेरि आयातको नाममा विदेश नै फर्किने र सरकारले त्यही आयातित सामानमा लाग्ने भन्सार करबाट प्रशासन चलाउने खोक्रो अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन विकासलाई रोकिरहेको उनको बुझाई छ ।

अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटा सरकारले द्रुत गतिमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र राजनीतिबाट निकै प्रभावित भएको बताउँदै उनले भने, “केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई स्थिर र सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ, तर यो सबै हुनका लागि स्थिर राजनीति अनिवार्य छ । राजनीतिमा देखिने बारम्बारको अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको छ र निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी सुरक्षित देखिरहेका छैनन्, जसले गर्दा पूरै अर्थतन्त्रमा एउटा अन्यौलता देखिएको छ ।” बास्कोटाका अनुसार सरकारले केवल आश्वासन दिने तर व्यवहारमा लगानीको सुरक्षा र प्रोत्साहन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रको सन्तुलन अझै बिग्रिने देखिन्छ ।

त्यस्तै, अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनाल सरकारको कार्यशैली र खर्च प्रणालीमै खोट रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा राम्रा योजनाहरू ल्याउने वचन दिन्छ, तर कार्यान्वयनको बेला जहिले पनि निराशाजनक अवस्था दोहोरिन्छ । हाम्रो खर्च गर्ने र भुक्तानी दिने प्रणालीमा ठूलो समस्या छ ।”

खनालका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न बजेट पारित भएलगत्तै अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ । ठेक्कापट्टाको समय, जग्गा प्राप्तिको झमेला, वन सम्बन्धी कानुनी अड्चन र स्रोतको व्यवस्थापन जस्ता समस्याहरूलाई पहिले नै पहिचान गरेर अगाडि नबढ्दा वर्षको अन्त्यमा मात्र हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, “जुन आयोजना परिपक्व छन्, त्यसमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, टेन्डर प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो बनाउने र समयमै काम सम्पन्न गर्ने जवाफदेहिताको संस्कृति विकास नगरेसम्म ऋणको भार मात्रै बढिरहनेछ ।”

नेपाल अहिले आम्दानी कम र खर्च धेरै हुने ’घाटाको अर्थतन्त्र’ मा चलिरहेको विज्ञहरुको भनाई छ । सरकारले लिएको ऋणलाई जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन र पर्यटन जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्दा त्यसले थप आम्दानी सिर्जना गर्न सकेको छैन । कर्मचारीको तलब र पुराना साहुको ब्याज तिर्नकै लागि ऋण थप्दै जाने हो भने आगामी पुस्ताले विकासका पूर्वाधार होइन, केवल तिर्न नसकिने ऋणको पहाड मात्र उपहार पाउने विज्ञहरुको तर्क छ । त्यसैले सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्ने, राजनीतिलाई स्थिर बनाउने र विकास बजेटलाई समयमै उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने हिम्मत नदेखाएसम्म नेपाल यो ऋणको पासोबाट उम्किन कठिन हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।