जटिल परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका खनालमाथि के-के छन् चुनौती ?

काठमाडौँ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो वरीयतामा अर्थमन्त्री रामेश्वर

‘राज्यले नै सुरक्षा दिँदैन भने लगानीकर्ताले लगानी गर्न अब तीन पटक सोच्नेछन्’ : सुमन पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौँ । गत २३ र २४ गते भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको नयाँ पुस्ता (जेनजी) को प्रदर्शनले

जहिल्यै आन्दोलनको निशानामा भाटभटेनी: आगजनीपछि व्यापार ध्वस्त, एकैपटक गुम्यो हजारौँको रोजगारी !

काठमाडौं । ‘दुःखद क्षणहरू गुज्रिए, तर आशा हराएको छैन । आज हाम्रो पसल ध्वस्त भए

घ्याम्पेडाँडा-रानीकोट हुँदै पनौती जाने सडकको स्तरोन्नति सुरु, लागत खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्ने

भक्तपुर । पहिरोका कारण दुर्घटनाको उच्च जोखिममा परेको भक्तपुरको पर्यटकीय क्षेत्र घ्याम्पेडाँडा रानीकोट हुँदै पनौती

‘टेक एन्ड पे’ सच्याएपछि एउटा समस्या त हल भयो, तर धेरै विषय बाँकी छन्’

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् अघि सारेको ‘टेक एन्ड पे पिपिए’

‘नेटवर्थ र टेक एन्ड पेसम्बन्धी नीति परिवर्तन हुने आशामा छौँ’

अर्थ समितिले पनि ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएकालाई पनि आइपिओ अनुमति दिन निर्देशन दिइसकेको छ

अझै उठेन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता, हितेन्द्रको ‘मास्टर प्लान’ पनि फेल !

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई धरौटी रकममा छुट दिने ‘मास्टर प्लान’

‘सरकारले निजी ऊर्जा उत्पादकलाई पलायन गर्न खोज्दै छ’

यसरी त सरकारले नकिनेपछि उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउने भयो । बैंकहरूले पनि लगानी

‘सरकारले सुनलाई रक्सी–चुरोटको क्याटगोरीमा राख्यो’

हामीले त विलासी कर तिर्ने होइन, ग्राहकबाटै उठाउँछौँ । त्यसैले सरकारको हरेक करले जनतालाई नै

‘रातो प्लेटलाई यात्रु बोक्न दिने भए हाम्रा गाडी सरकारलाई बुझाउँछौँ’

हामी आफैँ पनि राइड सेयरिङ एप बनाइरहेका छौँ । हाम्रो विरोध टेक्नोलोजीको होइन । हामीले

‘सेयर कर्जाको जोखिम भार घट्दा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको छ’

सरकार, नियामक निकायहरू पुँजी बजारप्रति सकारात्मक छन् भन्ने म्यासेज गइरहँदा लगानीकर्ताको पनि सकारात्मक धारणा बन्छ

‘पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण तिर्न बढी रकम खर्च हुनु राम्रो होइन’

‘ऋण कृत्यम् घृतम् पिवेत्’ भन्ने धारणामा सरकार गयो भने यसको सदुपयोग हुँदैन । जोखिम झन्

‘बजेटले उत्पादनलाई होइन, सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’

विनियोजन पाटोमा हेर्ने हो भने सरकारले पुँजीगत शीर्षकको बजेट आकार बढाएर केही फाइदा छैन ।