‘कागजमा नहटे पनि व्यवहारमा टेक एन्ड पे लागू हुँदैन’

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेसँगै प्रायः निजी क्षेत्रहरू उत्साहित हुँदा स्वतन्त्र

तराई खडेरीले आक्रान्त, सिँचाईको आशा बोकेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको प्रगती सुस्त

काठमाडौँ । एकातिर तराईका जिल्लाहरु खडेरीको चपेटामा परेर किसानहरु रोपाई गर्न आकाशतिर हेरेर प्राथना गरिरहेको

‘बाँझो जग्गामा ‘सोलार पार्क’ बनाएर देशलाई ऊर्जामा समृद्ध बनाउन सकिन्छ’

हरेक बर्खामा लगभग १० प्रतिशत पावर हाउसमा बाढीले क्षति पुर्‍याउने समस्या आउँछ । यसमा पनि

लगानी ऊर्जामा, रोजगारी उत्पादनमाः उद्योग दर्ताले देखायो नेपाली अर्थतन्त्रको मिश्रित चित्र

काठमाडौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र गत आर्थिक वर्ष ८१/८२ मा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले

‘ठुला सिँचाई आयोजनाको काम प्रभावकारी नहुँदा धान उत्पादन नहुने समस्या देखियो’

पानी नपर्दा मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानमा रोपाई हुन सकेको छैन । समयमै रापाई नहुँदा रोपिएको

बाँझो जग्गामा सोलार प्लान्ट : ऊर्जा विकासको नयाँ आइडिया !

काठमाडौँ । देशभरि बाढीपहिरोलगायत विभिन्न कारणले बर्सेनि विभिन्न जलविद्युत् गृहहरूमा क्षति पुर्‍याउने र विद्युत् उत्पादन

सिँचाई आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा तराईमा सुख्खा : रोपाई प्रभावित हुँदा खाद्य संकटको चेतावनी, किसान आक्रोशित

काठमाडौँ । समयमै पानी नपर्दा र सरकारी उदासीनताका कारणले गर्दा यस वर्ष मधेश प्रदेशका अधिकांश

यो साता कस्तो रह्यो त सेयर बजार

काठमाडौँ । साताभरि सेयर बजार परिसुचक नेप्से उत्साहजनक नै रहेको देखिन्छ । गत साताको कारोबारको

गत आर्थिक वर्षमा १७ प्रतिशतले बढ्यो घरजग्गा कारोबार

काठमाडौँ । अघिल्लो आर्थिक २०८०/८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त

धानको उत्पादन बढ्दा पनि किन घटेन आयात ? सरकारी तथ्यांक नै बाझियो

काठमाडौँ । सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा धानको उत्पादन उल्लेख्य बढेको दाबी गर्दै आएको छ । तर,

‘बर्खामा तरकारीको उत्पादन कम हुने भएकाले भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो’

वर्षात् सुरु भएसँगै तरकारी बालीमा पनि असरहरू पर्छन् । उत्पादन कम हुने, ढुवानीमा समस्या हुने,

लुम्बिनी सरकारको राजस्व संकलन निराशाजनक, गत आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको

आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि ३ उपमहानगर सहित १७४ स्थानीय तह बजेट विहीन

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भइसक्दा पनि मुलुकका १७४ स्थानीय तहहरुले अझै बजेट ल्याउन