बालेन नेतृत्वको सरकारको १०० दिन : सुशासनको दाबी र निजी क्षेत्रको अन्योल
काठमाडौँ । बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण १०० दिन पूरा गरेको छ ।
विप्रेषणको ७२ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा उपभोगमा खर्च, पूँजी निर्माणमा १ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौँ । नेपाल भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को कुल ७२ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा दैनिक उपभोगमै
२६ वर्षदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी : पुस मसान्तभित्रै बन्ला त ?
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको तयारीमा सरकार, कसरी हुन्छ ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ ?
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले दशकौँदेखि राजस्व चुहावट र वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएको विशिष्टीकृत निकाय
लघुवित्तको औसत खराब कर्जा ११.३२ प्रतिशत, असुलीमा चुनौती कायमै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मकोे वित्तीय
अर्थमन्त्रीको मिठो बजेट भाषण भित्र लुकेको तीतो यथार्थः सहुलियतको आश्वासन भित्र करको जालो
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
एक महिनामा ५२० अर्बको तरलता भ्याकुम : राष्ट्र बैंक कि पैसा थुन्ने लकर ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो एक महिनामा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट ५ खर्ब २० अर्ब
लगानीको माग कमजोर, निष्क्रिय पूँजी ५७ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन करिब २० दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि बैंकिङ्ग
बचत कोषहरूको पूँजी १० खर्ब नाघ्यो, लगानी संकुचनले प्रतिफल घट्ने र प्रणालीगत जोखिम बढ्ने चिन्ता
काठमाडौँ । नेपालका तीन प्रमुख दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा र बचत व्यवस्थापन कोषमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा
सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा नेपालको निरन्तरता : भान्सादेखि वैदेशिक साखसम्म बढ्दो जोखिम
काठमाडौँ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न वित्तीय कारबाही कार्यदल ( फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटिएफ)
प्रदेशगत कृषि : सम्भावना प्रशस्त, चुनौती पनि उत्तिकै
काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिने कृषि क्षेत्र अझै पनि अनेकौँ संरचनागत, प्राविधिक र
प्रदेशगत औद्योगिक संरचनामा असमानता : बागमतीमा १६ हजारभन्दा रोजगारी सिर्जना हुँदा कर्णालीमा १६३ मात्र
काठमाडौँ । प्रदेशगत आधारमा हेर्दा नेपालका उद्योगहरूको रोजगारी सिर्जना असमान रहेको देखाएको छ । विशेषगरी
कृषिमा साझा रणनीति : सबै प्रदेशको बजेटमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पशु रोग नियन्त्रण प्राथमिकतामा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत सबै प्रदेश सरकारले कृषिमा उत्पादन वृद्धि,
About Us