सन्दर्भ धान दिवस : सरकारीले उत्पादन बढेको दाबी गरे पनि आयात वृद्धि कायमै, आत्मनिर्भरता अझ टड्कारो

काठमाडौँ । आज असार १५, अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस । विसं २०६१ मङ्सिर २० गते

‘दैलेखमा ग्यास भेटिनु हाम्रा लागि गौरवको विषय हो’

हाम्रो देशको पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता पनि यसले अन्त्य गर्नेछ । दैलेखको मिथेनले नेपालको ऊर्जा र

‘विपद् रोक्न सकिँदैन, जोखिम कम गर्न आवश्यक तयारी गरेका छौँ’

पहिरो आइहालेको अवस्थामा पन्छाउन डोजरहरू तयारी अवस्थामा छन् । अर्काे बर्खामा भने सबै सडकहरू मुग्लिन–पोखरा

बालबालिकाको रमाइलो विदेशीको भरमा : नेपालका उद्योग धराशायी हुँदा अर्बौंको खेलौना आयात

काठमाडौँ । नेपालमा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको खेलौना आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक

‘युद्धको त्रासले पश्मिनाको बजार डामाडोल हुनेवाला छ’

पछिल्लो समय सुरु भएको इरान–इजरायल युद्ध र यसमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नताले झन् त्रास थपिएको छ

‘बजेटसँगै खर्च र भुक्तानी प्रणाली नसच्याएसम्म असारे विकास रोकिँदैन’

ठेक्का कहिले गर्ने, सम्झौता गरेर सुरु गर्ने समय, ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा जमिनको समस्या, वनको समस्या, स्रोतको

इजरायल–इरान युद्धमा मिसियो अमेरिका पनि, नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्तिमा आउन सक्छ संकट

यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने भएकाले नेपाललाई पनि स्वाभाविक रूपमा असर पर्ने अर्थविद्

‘राज्यले कफी ‘नचिन्दा’ अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिइरहेको छ’

कफीको उत्पादन बढाउन सरकारले ध्यान दिएको छैन । कफीमा लागेका किसानहरूलाई राज्यले चिन्दा पनि चिन्दैन

श्रम, रोजगारीको क्षेत्रमा प्रदेश बजेट : सहुलियतपुर्ण कर्जादेखि ब्याजमा अनुदान दिनेसम्मका व्यवस्था

काठमाडौँ । वर्षेनी लाखौँ जनता रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । देशमा प्रयाप्त राजगारीको अवस्था

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको संशोधित लक्ष्य पनि पुरा नहुने सम्भावना

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को निर्धारण गरेको राजस्वको संशोधित लक्ष्य पनि पुरा

‘कच्चा पदार्थदेखि हरेक काममा भ्याट अनिवार्य गर्दा उत्पादन लागत बढिरहेको छ’

सरकारले आवश्यक तालिम दिने, उद्योगका लागि उचित ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । काठमाडौँमा गलैँचा उद्योग खोल्न

सातै प्रदेशले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा सिँचाइले कति पायो स्थान ?

काठमाडौँ । गत १ असारमा ७ वटै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट

‘देशको अर्थतन्त्रदेखि पर्यावरण जोगाउन सक्ने विषयलाई राज्यले उपेक्षा गर्‍यो’

संघीयता आएपछि घरेलु तहका संरचना स्थानीय तहमार्फत् गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, न