बर्सेनि घट्दै खेतीयोग्य जमिन, जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि उल्लेख मात्रामा घट्दै गएको छ । बर्सेनि
भ्याटले घटाएको अन्तरबैंकिङ कारोबार बढ्ने आशा
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरबैंकिङ कारोबारमा लाग्ने सेवा
‘मंसिरमा धान काट्न मेसिन चाहिएको हुन्छ, किसानले चैतमा पाउँछ !’
काठमाडौँ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६५–७० प्रतिशत जनसंख्या
‘राज्यले बुझिदिने हो भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ हस्तकला’
सरकारले यसमा ध्यान नदिएर रेमिट्यान्समै खुसी भएको अवस्था छ । रोजगारीका लागि बाहिर पठाउने मेनपावर
‘सरकारकाे बेवास्ताले एनटिपिपीबाट नेपालले लाभ लिन सकेन’
विगतका केही वर्षमा नेपालले अमेरिका निर्यात गर्नेभन्दा बढी आयात गरेको छ । हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन
‘राज्यले औषधि उत्पादन क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा बर्सेनि अर्बौँं रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ’
नेपालमा खाना सस्तो, औषधि सस्तो, मानिस पनि सस्तो, विचारधारा पनि सस्तो खोज्ने चलन छ ।
नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने औषधि पनि अर्बौंको आयात
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधानका अनुसार सरकारले आवश्यक सहयोग गरेमा र नीति बनाएमा
‘बजेटले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन अवधारणा समेट्न सकेन’
जति बजेट आएको छ, त्यसको पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ । आएको बजेट त प्रभावकारी रूपमा
१४ वर्षमा कति बढ्यो नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ?
काठमाडौँ । विगत १४ वर्षको अवधिमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या उल्लेख मात्रामा बढ्न सकेको छैन
बर्सेनि बढेको बढ्यै सार्वजनिक ऋणको भार, जिडिपीको तुलनामा ४३ प्रतिशत बढी
कुल सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो
समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेले अलपत्र पर्नु पर्दैन
पछिल्लो समय समाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या पनि
‘उपभोक्ता अदालत स्थापना भएपछि उपभोक्ता ठगिने क्रम घटेको छ’
काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएपनि लामो समय
उपभोक्ता अदालतबारे जानकार छैनन् उपभोक्ता, दुई महिनामा ७ वटा मुद्दा दर्ता
सामान्य उपभोक्तालाई उपभोक्ता अदालत के हो भन्ने नै थाहा छैन । कसरी उजुरी गर्ने, प्रक्रिया
About Us