कुल सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो
पछिल्लो समय समाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या पनि
काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएपनि लामो समय
सामान्य उपभोक्तालाई उपभोक्ता अदालत के हो भन्ने नै थाहा छैन । कसरी उजुरी गर्ने, प्रक्रिया
उनले कानुनको पालना नगरेर उपभोक्तालाई दुःख दिएकै कारण जतिको व्यापार गरेकी थिइन्, त्यसको ५ गुणा
आंशिक रूपमा केही सुधार भएको छ । सूक्ष्म तहमा जनताको आयआर्जन र क्रय शक्तिमा वृद्धि
नेपालको कुनै पनि ऐन, कानुन, नीति नियमले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनलाई कुनै पनि किसिमको बाधा
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, मेक्सिको, टर्की, अमेरिका र
नेपालमा मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु भएतापनि विदेशी मदिरालाई अक्सर मानिसहरुले फरक स्वाद
कर असुलीमा सरकार असफल भएको हो । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्नुमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव,