बर्सेनि बढेको बढ्यै सार्वजनिक ऋणको भार, जिडिपीको तुलनामा ४३ प्रतिशत बढी

कुल सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो

समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेले अलपत्र पर्नु पर्दैन

पछिल्लो समय समाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या पनि

‘उपभोक्ता अदालत स्थापना भएपछि उपभोक्ता ठगिने क्रम घटेको छ’

काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएपनि लामो समय

उपभोक्ता अदालतबारे जानकार छैनन् उपभोक्ता, दुई महिनामा ७ वटा मुद्दा दर्ता

सामान्य उपभोक्तालाई उपभोक्ता अदालत के हो भन्ने नै थाहा छैन । कसरी उजुरी गर्ने, प्रक्रिया

कानुन नमान्दा के हुन्छ ? ४५ सयको मूर्ति बेच्दा २० हजार क्षतिपूर्ति !

उनले कानुनको पालना नगरेर उपभोक्तालाई दुःख दिएकै कारण जतिको व्यापार गरेकी थिइन्, त्यसको ५ गुणा

‘अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार त देखियो, तर ढुक्क हुने अवस्था छैन’

आंशिक रूपमा केही सुधार भएको छ । सूक्ष्म तहमा जनताको आयआर्जन र क्रय शक्तिमा वृद्धि

‘वैदेशिक लगानीका लागि कानुन बाधक छैन, कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ’

नेपालको कुनै पनि ऐन, कानुन, नीति नियमले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनलाई कुनै पनि किसिमको बाधा

भारतको मात्रै होइन, चीन, अमेरिका र टर्कीसम्मको कुरकुरे खान्छन् नेपाली

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, मेक्सिको, टर्की, अमेरिका र

नेपालीको विदेशी रक्सी मोह, ९ महिनामै भित्रियो पौने ३ अर्बको मदिरा

नेपालमा मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु भएतापनि विदेशी मदिरालाई अक्सर मानिसहरुले फरक स्वाद

‘कर चुहावट रोक्न नसक्दा सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल भइरहेको छ’

कर असुलीमा सरकार असफल भएको हो । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्नुमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव,