सार्वजनिक खरिद अध्यादेश संशोधन नभएर पुनर्लेखन मात्रै : विज्ञ र व्यवसायी असन्तुष्ट

काठमाडौँ । सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रति विज्ञ र सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार अध्यादेशले पुरानै व्यवस्थालाई सामान्य रूपमा पुनर्लेखन मात्रै गरेको हो । जसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । खरिद विज्ञ…